काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा सरकारसँग थप स्पष्टता माग गरेको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले गठन गर्न लागेको “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल” मा एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसले उक्त पहलको स्वागत गर्दै पनि कार्यदलको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा उल्लेख गर्दै यसअघि व्यापक सहमति, सहभागिता र स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ। २०७२ सालमा जारी संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै पार्टीले त्यसका मूलभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। पत्रमा लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, विधिको शासन, मानवअधिकारलगायत आधारभूत सिद्धान्तलाई थप सुदृढ बनाउने गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै संविधानलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
तर, कार्यदल गठनअघि नै केही महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। कार्यदलको क्षेत्राधिकार, भूमिका र सीमाबारे स्पष्टता, संशोधन प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला समुदायको सहभागिता, र सरकारको आफ्नै धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिएको छ। कांग्रेसले विशेषगरी मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलित, थारू तथा अन्य पहिचानसम्बन्धी आन्दोलनरत समुदायलाई प्रक्रियामा समेट्ने आधारबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
पार्टीले सरकारको पहलमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेको छ—प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र उद्देश्य स्पष्ट भएमा मात्र कार्यदलमा सहभागिता प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।
