काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन समस्या फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको यो मुद्दा अहिले नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ—जहाँ हिजो व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाउने नेतृत्व आज स्वयं निर्णयकर्ताको भूमिकामा पुगेको छ। धादिङ–नुवाकोट सीमास्थित बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट र त्यसअघि सिसडोलमा थुप्रिएको फोहर केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई राज्य र स्थानीयबीचको अविश्वासको प्रतीक बन्दै आएको छ। पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयको आक्रोश झन् गहिरिएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाहले सुरुवातमा फोहर व्यवस्थापनलाई ‘मानवीय पीडा’सँग जोडेर कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले परम्परागत ढंगले फोहर फाल्ने प्रणाली अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। पहिले संघीय सरकारको आलोचक रहेका उनी अहिले नीतिगत तहमै प्रभाव पार्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसले अपेक्षा पनि उच्च बनाएको छ—के अब उनी आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सफल होलान् ? २०७९ जेठमा स्थानीयसँग भएको १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा अझै सन्तुष्ट छैनन्। दुर्गन्ध नियन्त्रण, लिच्चड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा र सिसडोल ‘पोस्ट–क्लोजर’ जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
स्थानीयका अनुसार वर्षायाममा फोहरको लेदो बग्ने, कृषि र पशुपालनमा असर पर्ने तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने समस्या यथावत् छ। उनीहरू अब ‘कागजी सहमति होइन, ठोस परिणाम’ चाहिएको बताउँछन्। बालेन शाहले विगतमा फोहर व्यवस्थापनलाई दबाबको राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। सिंहदरबारको फोहर नउठाउनेदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयमा फोहर पठाउनेसम्मका कदमले उनको आक्रामक छवि निर्माण गर्यो। तर अहिले अवस्था फरक छ। विश्लेषकहरूका अनुसार विद्रोही शैलीबाट मात्र होइन, संस्थागत क्षमता, कानुनी संरचना र अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत समाधान दिनुपर्ने समय आएको छ। वर्तमान सत्ता संरचनामा बालेन शाहको प्रभाव बढेसँगै फोहर व्यवस्थापन समाधान गर्ने अवसर पनि बढेको छ। महानगर र संघीय सरकारबीचको समन्वय सहज भएमा दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर असफल भए त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि चर्को हुन सक्छ। किनकि जनताले अब बहाना होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरू अब थप प्रतीक्षा गर्न तयार देखिँदैनन्। १७ वर्ष सिसडोलको पीडा भोगिसकेका उनीहरू नयाँ स्थललाई पनि उस्तै नियतिमा पुग्न नदिने अडानमा छन्। उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ—काठमाडौँलाई सफा बनाउने नाममा आफूहरूलाई स्थायी रूपमा फोहरको बोझ बोक्न बाध्य पार्न सकिँदैन। काठमाडौँको फोहर संकट अब केवल व्यवस्थापनको विषय होइन, नेतृत्वको विश्वसनीयताको परीक्षण बनेको छ। हिजो बागदरबारबाट आलोचना गर्ने नेतृत्व आज सिंहदरबारबाट समाधान दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब प्रश्न एउटै छ—के बालेन्द्र शाह ले आफ्नो विद्रोही छविलाई परिणाममुखी शासनमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?
