काठमाडौं । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल को योग्यतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि उनको नियुक्ति सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाट नियुक्त कँडेलमाथि बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। कतिपयले पीआर प्राप्त व्यक्तिले संवैधानिक पद धारण गर्न नपाउने तर्क गर्दै उनको नियुक्ति योग्य नभएको दाबी गरेका छन्।
तर कँडेलले भने आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नै बेलायतसँग सम्बन्धित सबै सुविधा त्यागिसकेको स्पष्ट पार्दै पीआर कायम नरहेको बताएका छन्। “यदि कसैले प्रमाणसहित म पीआरधारी हुँ भनेर देखाए, म त्यसबेला जवाफ दिन तयार छु,” उनले बताएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूको एक समूहले भने कँडेलले पीआर त्यागेको तीन महिना पूरा भइसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार उनको नियुक्ति रोक्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएको खण्डमा सार्वजनिक पदका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता आवश्यक पर्छ, जसमा कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसायमा सक्रिय अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। कँडेलले आफू २०६० सालदेखि निरन्तर वकालतमा संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको विवाद दीपेन्द्र झा को नियुक्तिका क्रममा देखिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको नजिर छ। पत्रकारिताबाट व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका कँडेल पछि कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। बेलायतको क्विन्स युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका उनी पछिल्लो समय रवि लामिछाने सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा वकिलको रूपमा पनि सक्रिय रहेका थिए।
कँडेलको नियुक्ति विषयमा उठेका प्रश्नहरू अब कानुनी तथा संवैधानिक बहसका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ।
