काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सोमबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रकाशन–प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सबै निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो। रिट निवेदनमा उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक दुवैलाई असर पर्ने जिकिर गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले सरकारको जवाफपछि थप आदेश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
