काठमाडौं । बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै दार्चुला पुगेका सांसद हर्कसाङपाङले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल र भारतको सिमानामा हर्ट इसुको रुपमा रहेको तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि निरिक्षणमा दार्चुला पुगेको सांसद राईले एक भिडियो सन्देशमार्फत देशको समग्र विकासका लागि गाउँ केन्द्रित बजेट आवश्यक रहेको बताए। उनले कुल बजेटको कम्तीमा ६० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “देशको मेरुदण्ड गाउँ हो, तर अझै पनि ग्रामीण भेग विकासको पहुँचबाट टाढा छन्,” उनले भने, “त्यसैले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता गाउँलाई दिनुपर्छ।”
सांसद हर्कसाङपाङले विशेषगरी दार्चुलाजस्ता दुर्गम जिल्लामा सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्र कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता क्षेत्रमा तत्काल लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले बजेट अधिवेशनअघि नै दुर्गम क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आफू स्थलगत भ्रमणमा निस्किएको जानकारी दिँदै जनताका वास्तविक समस्या संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
स्थानीय बासिन्दाले पनि विकासका आधारभूत आवश्यकता अझै पूरा नभएको गुनासो गर्दै सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आगामी बजेटले ग्रामीण जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छ ।
विकासको सन्तुलन कायम गर्न शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले देशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि गाउँ केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार हालसम्म शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट वितरणका कारण ग्रामीण भेग पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरबाट पछाडि परेका छन्।
विभिन्न भुभागबाट नागरिकहरुले “गाउँ विकासबिना समग्र विकास सम्भव छैन” भन्दै बजेट निर्माण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । उनीहरूले कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सुधारमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढेमा आन्तरिक बसाइँसराइ कम हुने र शहरी क्षेत्रमा बढ्दो चाप समेत घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
