काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा बाँध्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मसौदा तयारी तीव्र बनाएको छ।
साविक संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेको तर पारित हुन नसकेको विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच फरक नदेखाएको भन्दै अहिले आधुनिक सूचना प्रणालीअनुसार सक्षम र उत्तरदायी निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ढाँचामा मसौदा तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गर्दै तयार पारिँदै गरेको मसौदामा राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा कर्मचारीका लागि सेवा अवधिको स्पष्ट समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव समावेश गरिनेछ।
मन्त्रालयले सबै महाशाखा प्रमुखहरू सम्मिलित कार्यसमूह गठन गरेर मसौदा तयारी गरिरहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष बित्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनेको निष्कर्षसहित सुधारमुखी विधेयक ल्याउन पहल गरिएको हो।
प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख एकदेव अधिकारीका अनुसार मसौदामा कर्मचारीको हकहितसँगै सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अघिल्लो विधेयक कर्मचारीमुखी मात्र भएकाले नागरिकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब सेवाग्राहीको हितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले काम तीव्र बनाएको हो।
अधिकारीका अनुसार विगतमा आचरण, उत्तरदायित्व, दण्ड–पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा र दलगत ट्रेड युनियनको प्रभावले कर्मचारी प्रशासन विभाजित हुँदा नागरिक सेवा प्रभावित भएको थियो। नयाँ विधेयकले विधिको शासन, योग्यता प्रणाली र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनेछ।
मन्त्रालयले चैत अन्तिम साताभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा, वैशाख पहिलो हप्ताभित्र सुझाव सङ्कलन र वैशाख १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
मसौदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, कर्मचारीलाई कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नदिने र उल्लङ्घन गरेमा कडा कारबाही गर्ने प्रावधान समावेश गरिँदैछ। साथै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, २०७५ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिनेछ। समायोजित कर्मचारीको सेवासुविधा, अभिलेख व्यवस्थापन र आवश्यक परे सङ्घमा फर्कने व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि विचाराधीन रहेका छन्।
