काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र बढ्दो आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिनु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्। त्यसैगरी, सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुविधा भने यथावत राखिएको छ। साथै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध गराइने इन्धन पनि घटाइएको छ।
अब ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधाले कम हो। थप हरेक १०० कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दिइने पेट्रोल सुविधा पनि घटाइएको छ। अब मासिक १२ लिटरको सट्टा ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले यस निर्णयले मितव्ययिता कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन तथा वर्तमान आर्थिक दबाब व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
