काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। साथै अदालतले अब म्याद थप्न नपाउने परमादेश पनि जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै अब दुवै आरोपीको म्याद थप्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि उनीहरूको म्याद हिजो मात्रै तेस्रो पटक ५ दिनका लागि थपिएको थियो।
अदालतको परमादेश अनुसार अब ५ दिनभित्र मुद्दा बुझाउनुपर्नेछ, नभए साधारण तारेख वा धरौटीमा छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सर्वोच्चले २६ चैत (बिहीबार) भित्र अनुसन्धान सकिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यदि त्यससम्म अनुसन्धान पूरा नभए, ओली–लेखकलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले भनेको छ कि दुवैलाई फौजदारी कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर, हिरासतको अवधि अनुसार अनुसन्धान पुरा गरिनुपर्छ।
ओली र लेखकलाई गत भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको बल प्रयोग रोक्न पहल नगरेको आरोपमा १४ चैतमा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमतिमा थुनामा राख्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
