काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इन्टर्नका रूपमा काम गराइने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनबमोजिमका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सबै रोजगारदाता तथा संस्थालाई कडा निर्देशन दिएको छ।
सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले विशेषगरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा इन्टर्नलाई कानुनविपरीत न्यून वा विना तलब काममा लगाइएको गुनासो बढेपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्न स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, साथै निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा नपाएको उजुरी बढ्दै गएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले श्रम ऐनअनुसार सबै रोजगारदातालाई कानुन पालना गर्न सचेत गराएको हो।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ अनुसार इन्टर्न वा तालिमी श्रमिकलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि तालिम वा इन्टर्नशिपका नाममा श्रमिक अधिकार कटौती गर्न नपाइने र सबै प्रतिष्ठानले प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले कानुनको अवज्ञा गर्ने संस्था वा रोजगारदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट चेतावनी पनि दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन स्वतः आकर्षित हुनेछ।”
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्नलाई कम तलब वा निःशुल्क श्रममा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई श्रमिक अधिकार कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
