काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पुकार बमले सहकारी ठगी प्रकरणका फरार अभियुक्त जितेन्द्र ‘जीबी’ राईको मृत्युप्रति आशंका व्यक्त गरेपछि, उनको अवस्थाबारे जनमानसमा व्यापक जिज्ञासा र विवाद उत्पन्न भएको छ। तर, यो विवाद केवल सांसद बमको अभिव्यक्तिमा सीमित छैन—यसले सरकारको कार्यशैली, कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ, र राजनीतिक दबाबबीचको गम्भीर द्विविधालाई उजागर गरेको छ।
भ्रष्ट्राचार गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीका लागि आँट कसेर लागेको बालेन सरकारले अब फरार सुचीमा रहेका राईलाई नियन्त्रणमा लिन कस्ता प्रक्रिया अपनाउलान् अर्थात मौन रहलान् ? नागरिकहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रहेका छन्, । यो सरकारले कस्तो रणनीति अघि बढाउला निष्पक्ष अर्थात पूर्वाग्राही । तत्कालीन गृहमन्त्री पनि सरकारमा छन्, सहकारी ठगी प्रकरणमैँ मुछिएकाछन् ।
देशभरका ‘स’ बाट नामाकरण भएका आधा दर्जन सहकारीमार्फत २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेर फरार रहेका जीबी अहिले मलेसिया र दुबईमा लुकेर बसेको बताइन्छ। ०८१ असार ६ गते तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जीबीको स्थान ट्र्याक भइसकेको र पक्राउ प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए।
तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जिबीलाई नेपाल फर्काउन सकेको छैन। प्रहरी कार्यान्वयन र राहदानी नियन्त्रणमा आएको ढिलाइले पनि यो प्रक्रिया अझ जटिल बनाएको छ। सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागबीचको मिलेमतोले उनको राहदानी फुकुवा गरियो भन्ने संसदीय छानबिनले देखाएको छ।
यसरी कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षण र लाभ–हानि समीकरणले पनि जिबीको सुरक्षालाई प्रभावमा पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। रवि लामिछानेको पक्षमा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय र जीबीसँग सम्बन्धित अभियोगमा ढिलाइ, सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित कानुनी मापदण्डलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा बल दिन थालेको संकेत गर्छ।
विशेषगरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी ठगी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा असर पर्ने जोखिम बढेको छ। ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको पृष्ठभूमिमा, यस्तो ढिलाइले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र रेमिट्यान्समा प्रतिबन्धमा पार्न सक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।
संसदीय र राजनीतिक दबाबबीच, जीबीको खोजी मात्र न्यायिक मुद्दा होइन—राजनीतिक संरक्षण, कानुनी कमजोरी र आर्थिक सुरक्षा प्रणालीको परीक्षण पनि बनिसकेको छ। विश्लेषकहरूले औंल्याउँछन्, “सरकारले शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई बचाउने अभ्यास जारी राख्यो भने, दण्डहीनताको प्रवृत्ति सुदृढ हुनेछ। अदालत र कानुनी निकायको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।”
यसैबीच, जीबीको नेटवर्किंग व्यवसाय, विभिन्न सहकारी संस्था र अवैध लगानीमा उनले प्रयोग गरेको सञ्जालले अझै पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्यले जनतामा आर्थिक सुरक्षा र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाइरहेको छ। यसले देखाउँछ कि कानुनी र राजनीतिक प्रणालीबीचको द्विविधा अझै निराकरण हुन सकेको छैन।
जीबी राई प्रकरणले केवल फरार अभियुक्तको खोजी मात्र नभई नेपालमा सहकारी ठगी, राजनीतिक संरक्षण, कानुनी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धताबीचको जटिल समीकरणलाई उजागर गरेको छ।
