काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जोडिएको कानुनी तथा राजनीतिक विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासत म्याद थप गरेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूको पक्राउविरुद्ध गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार दुवै नेतालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको हो। उनीहरूलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनामा उनीहरूको भूमिकामाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएपछि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यता, पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै प्रश्नको घेरामा तानेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा गरिएको पक्राउ ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी’ भएको जिकिर गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन नपाउने संवैधानिक सीमालाई समेत जोड दिए।
त्यस्तै, अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बिना औपचारिक जाहेरी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्नु कानुनी अभ्यासविपरीत भएको तर्क राखे। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पक्राउ गर्ने अभ्यास नेपालको इतिहासमै नौलो हो,” उनले इजलासमा उल्लेख गरे। अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आधार अस्पष्ट रहेको, पहिले तामेलीमा राखिएको जाहेरीलाई पुनः सक्रिय पारिएको, र २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको जिकिर गरेका छन्। सरकार पक्षले भने अहिलेसम्म स्पष्ट लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबीसमेत गरिएको छ।
यसैबीच, उक्त प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारमाथि ‘प्रतिशोधपूर्ण कारबाही’ गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद विष्णुप्रसाद पन्थीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कदमले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको बताए। जसपा सांसद भण्डारीलाल अहिरले आन्दोलनका क्रममा भएका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै एकपक्षीय रूपमा कारबाही गरिएको आरोप लगाए। अन्य सांसदहरूले पनि चयनात्मक कारबाहीले मुलुकलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
उता, प्रदेशसभामा सुशासन, बजेट कार्यान्वयन, तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय पनि उठाइएका छन्। सरकार पक्षले भने विधेयक प्रस्तुत गर्दै नियमित संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। ओली–लेखक प्रकरण अहिले कानुनी, राजनीतिक र नैतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले यस विवादको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
