काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेपछि सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने उपायस्वरूप सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मध्यपूर्वमा चुलिएको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएपछि विभिन्न देशले नागरिकलाई राहत दिन कर कटौतीदेखि अनुदानसम्मका नीति अघि सारेका छन्। नेपालले भने खपत नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै बिदाको विकल्प रोजेको हो। सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना समेत अघि सारेको जनाएको छ। हाल नेपालमा पेट्रोलमा करिब ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब ४३ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ, जसका कारण मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको छ।
इन्धन महँगीले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालीन राहतका रूपमा हेरिए पनि यसको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ। राजस्व संकलन र जनजीवन सहजता बीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिले सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसबीच, भारत, अस्ट्रेलिया, इटाली, स्पेन, भियतनाम लगायतका देशहरूले इन्धनमा लाग्ने कर कटौती, अनुदान तथा आयात महसुल हटाउने जस्ता उपाय अपनाएका छन्। कतिपय देशले भ्याट घटाएका छन् भने केहीले प्रत्यक्ष अनुदान दिएर मूल्य नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले लिएको दुई दिने बिदा नीति छोटो अवधिमा खपत घटाउन सहायक हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ऊर्जा विविधीकरण, विद्युतीय सवारी विस्तार र कर संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।
