काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि बहसमा रहेर ओझेलमा परेको महिला हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी विषय अहिले पुनः सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि पारंपरिक दृष्टिकोणमा बलात्कारको परिभाषा स्पष्ट पार्दा, आपसी समझदारीमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। अदालतको व्याख्यामा, सामाजिक संजाल वा म्यासेन्जर, व्हाट्सएप जस्ता माध्यमबाट सहमतिमा भएको भेटघाट वा सम्बन्ध बलात्कारमा पर्दैन। पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनहरूले यस विषयलाई अझ संवेदनशील र बहसयोग्य बनाएको छ ।सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएका समाचारहरु र पिडितहरुका उजुरी हेर्दा आपसी समझदारीमा शारिरीक सम्बन्ध राखेको तर लामोसमयपछि महिलाहरुले दुई लिङ्गबिच कुरा नमिलेपछि पुरुषहरुमाथि प्रतिसोध साँधेर प्रहरीमा उजुरी दिने गरेकाे आरोप –प्रत्यारोप पनि त्यतिकै सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
नारी – महिला –बालिका , किशोरीहरु,विवाहित तथा अविवाहित महिलाहरु हरेक पाइलामा हिंशामा पर्ने गरेको समाचार विभिन्न संचारमाध्यममा हट इसुको रुपमा आइरहेका छन् । सार्वजनिक ठाउँ,भिडभाड,सार्वजनिक यातायात, कार्यालय, विद्यालय र घरमैँ पनि महिलाहरुमाथि हिंशा र बलात्कार हुने गरेका घटनाहरु नयाँ होइन्, सरकारले सो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउन नसक्दा उनीहरु थप पीडामा पर्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेका हुन् । सार्वजनिक भएका तथ्यहरुलाई अध्ययन गर्दा कलाकारिता क्षेत्र,उपत्यका तथा शहरी क्षेत्रका स्पा सेन्टरहरु, डान्स बार,क्लबहरुमा यस्ता गतिविधिहरु बढि हुने गरेका छन् । जुन बारम्बार संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भइरहन्छन्,पीडित महिलाहरुका समस्या । छोरीहरुमाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध बढ्दा अभिभावक नागरिक समाज चिन्तामा छन् । सरकारले सो विभेद अपराध घटनाउन कस्तो कानुन ल्याउला ?
अर्कोतर्फी महिलाहरु सार्वजनिक ठाउँमा बालत्कृति हुनु परेको छ । महिलाहरुमाथि बलात्कार गरी हत्या गरिएका घटनाहरुसमेत समाजमा जताततै सार्वजनिक छन्। पीडित परिवारहरु न्यायका लागि सडकदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । यसो हुँदा महिलाहरुको सुरक्षा र उज्वल भविष्यका लागि सो गतिविधि गर्नेमाथि सरकारले कडा कानुन ल्याउनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ । त्यस्ता घटनामा परेका महिलाहरुले र पीडितका परिवारले न्याय पाउन नसकिरकेको अवस्था छ । सो विषयमा सरकारले निकै गम्भिरताकासाथ सोच्न अनिर्वाय छ । समाजमा दिनप्रतिदिन बढिरहेका महिलाहिंशा,बलात्कार कुटपिट लगायत शोषणको विषयमा पनि संघीय संसदबाटै बहस अघि बढाउने विषय सांसदहरुले सोच्नुपर्छ । देशका नागरिकहरुको सुरक्षा र अपराध घटाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विगतमा भन्दा बढि लामो समयदेखि लुकाइएको वा उपेक्षित विषयहरू पुनः सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । यदि महिलाहरुमाथि बलात्कार भएकै भए शारिरीक सम्बन्ध भएको पहिलो हप्तामै अर्थात २४ घण्टाभित्र त्यस्ता उजुरी किन प्रहरीमा दर्ता हुँदैनन् ? सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएका उजुरीहरू र पिडितहरूको अनुभवले देखाउँछ , आपसी समझदारीमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र विभिन्न कालखण्ड वितिसकेपछि ,आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रतिसोधमुखी रुपमा पुरुषहरुलाई अफ्ठ्यारो पार्ने किसिमको गतिविधिहरु हुने गरेको पुरुषहरुको गुनासो सार्वजनिक भइरहका छन् । सरकारले बलात्कारको मुद्धा (७)सात दिनभित्र प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने र अन्यथा सो समयभन्दापछि दर्ता भएको सो प्रकृतिका मुद्धाहरु दर्ता नहुने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अर्को बहस पनि छ ।
कुनै पनि महिलाहरूमाथि पुरुषले जबरजस्ती, बलात्कार गरे पीडित महिलाहरुले सो उजुरी दर्ता हुँदा वास्तविक घटनाको पहिचान गर्न सहज हुने हुन्छ । सोही कारण सरकारले र कानुनविद्धहरुले पनि सो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बहस सतहमा ल्याउन थालेका छन् । बालेन सरकारको सामाजिक दृष्टिकोण र सक्रियता, बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने दबाब बढेकाे छ । सरकारले सो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? महिला र पुरुषबिच अनैतिक सम्बन्ध राख्ने र भ्रुण हत्या गर्ने र गर्व निरोधका औषधी सेवन गर्ने महिलाहरुको संख्या पनि बढ्ने गरेको चित्सकहरुको भनाइ छ । फार्मासिस्टहरु भन्छन्,त्यस्ता गतिविधिहरु पछिल्लो समय निकै बढ्ने गरेका छन् । सांसदहरुले पनि सो विषय संघीय संसदमा उठाउन आवश्यक छ । यो विषय व्यक्तिगत विषय नभएर विश्वव्यापी बहसको विषय बन्न सक्छ । सबै घरमा महिला र पुरुष हुन्छन्, दुबैमाथि अन्यया र अत्याचार हुन सक्छ, त्यसको न्युनीकरण र सेक्सलाई दुरुपयोग भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय बढि चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि आलोचनाको विषय रहँदै आएको छ। विद्यमान कानुनी परिभाषा, उजुरी समयसीमा र प्रमाण संकलन प्रक्रियामा पीडितमैत्रीपनको कमीले सुधारको माग बढाएको हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूका लागि न्याय पाउन अझै कठिनाइ रहेको तथ्य अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष कानुन संशोधनको अधिकार नहुँदा पनि बालेन सरकारले नीति निर्माण, जनचेतना र दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ। बलात्कारलाई केवल शारीरिक हिंसामा मात्र सीमित नगरी, सहमतिको अभावलाई मुख्य मान्यता दिने,वर्तमान छोटो समयसीमालाई विस्तार वा हटाउने बहस अघि बढाउने,प्रविधिद्वारा हुने यौन दुर्व्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, हरेक स्थानीय तहमा पीडित सहायता केन्द्र, कानुनी परामर्श र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकारले मुख्य प्राथमिकता विषय बनाउन आवश्यक छ ।
तर, यी सुधार सहज छैनन्। संघीय संरचनाअन्तर्गत आपराधिक कानुन संशोधन संघीय संसद्को अधिकारभित्र पर्छ। त्यसैले, बालेन सरकारको भूमिका प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष—जनचेतना, वकालत र दबाब सिर्जनामा केन्द्रित हुने देखिन्छ। साथै, सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रमाण संकलनको जटिलता र कार्यान्वयन चुनौतीहरूले कानुन परिवर्तनलाई मात्र पर्याप्त नबनाउने भन्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। बलात्कारसम्बन्धी कानुनको पुनःपरिभाषा केवल कानुनी विषय नभएर सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकारबाट सुरु हुने पहलले राष्ट्रिय बहसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ, तर वास्तविक परिवर्तनका लागि संघीय तहको ठोस कदम अपरिहार्य देखिन्छ।
आरोप, सामाजिक दबाब र न्याय—पुरुषमाथि हुने विभेदको बहस
कलाकार सागर लम्साल ‘बले’माथि लागेको बलात्कार आरोप र त्यसपछि उत्पन्न सार्वजनिक बहसले नेपाली समाजमा पुरुषमाथि हुने सम्भावित विभेदबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ, तर स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक जाहेरी दर्ता भएको छैन। अमेरिकामा बस्दै आएकी एक नृत्याङ्गनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेपछि बले एकाएक विवादको केन्द्रमा पुगे। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना, समर्थन र भावनात्मक प्रतिक्रिया देखिए। यद्यपि, कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा आरोप प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति दोषी मानिँदैन। यहीँबाट ‘सामाजिक न्याय’ र ‘कानुनी न्याय’बीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखिन्छ।
यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ –के आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हो? धेरैले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठाउँदा, अर्कोतर्फ प्रमाणबिना आरोपितमाथि हुने सामाजिक आक्रमण पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय बनेको छ। यसले पुरुषमाथि हुने सम्भावित विभेदको बहसलाई थप बल दिएको छ।
यस्तै, ‘हनी ट्र्याप’ प्रकरणले पनि अर्को पाटो उजागर गरेको छ। केही दिनअघि मात्रै तुल्सा अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ, जहाँ पुरुषहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक लाभ लिइएको आरोप छ। यस घटनाले देखाएको छ, कि आपराधिक जालोमा पुरुष पनि पीडित बन्न सक्छन्, तर यस्ता घटनामा समाजको ध्यान अपेक्षाकृत कम जाने गरेको देखिन्छ। समाजमा लैंगिक न्यायको कुरा गर्दा प्रायः महिलामाथि हुने अन्यायलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जुन आवश्यक पनि हो। तर, त्यही सन्दर्भमा पुरुषमाथि हुने अन्याय वा गलत आरोपका विषयमा पनि सन्तुलित बहस आवश्यक देखिन्छ। न्याय प्रणालीले प्रमाण, प्रक्रिया र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ, न कि सामाजिक दबाब वा भावनात्मक प्रतिक्रियामा। विश्लेषकहरूका अनुसार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले ‘ट्रायल बाई मिडिया’को प्रवृत्ति बढाएको छ, जसले कसैको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, कुनै पनि आरोपलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्छ। यो घटनाले न्याय प्रणाली, सामाजिक जिम्मेवारी र लैंगिक सन्तुलनबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। दोषी जो भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनु अनिवार्य छ, तर निर्दोषलाई आरोपकै आधारमा दण्डित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यस्तै, सामाजिक संजाल फेसबुक,टिकटक, वाट्एप्स लगायतमा पछिल्लोसमय कतिपय महिलाहरु पैसा कमाउने नाममा ‘भि.सी’ भन्दै पुरुषसँग नाङगो प्रदर्शन गरीरहेका छन्। उनीहरुले पहिला भि.सी भन्दै भिडियो कलमा बोल्नका लागि पुरुषहरुलाई प्रि पेमेन्टका लागि मोबाइल बैङिकको क्यु आर पठाउने र पुरुषहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै भिडियो कलमा अश्लिल गतिविधि गर्ने गरेका छन्, सोही भिडियो कलपछि सामाजिक संजालमैँ लिग हुने, कुरा नमिल्ने र प्रमाण च्याट इतिहास राखेर उनीहरुले पुरुषमाथि बलात्कार गरेको झुठ्ठो आरोप लगाई,आफुले दाबी गरेको रकम नपठाए च्याट स्टोरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा प्रहरीलाई दिने भन्ने धम्की र तनाव समेत दिने गरेका गुनासाहरु मिडियालाई प्राप्त हुने गरेका छन् । यस्तो विषयमा दुबै पक्षले नैतिकता देखाउन र सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा समेत हुनुपर्नै अवस्था छ ।
महोत्सवको चमकभित्रको अँध्यारो—कलाकारको सुरक्षामा प्रश्न
लोकप्रिय गायिका एलिना चौहानले मेला–महोत्सवको बाहिरी चमकभित्र लुकेको असुरक्षा र विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। देशभरि व्यस्त कार्यक्रम तालिकाबीच उनले केही आयोजकहरूले कलाकार तथा सहभागीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा सुनिँदै आएको उल्लेख गरिन्। चौहानका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा महोत्सवहरूको संख्या अत्यधिक बढ्दै जाँदा यसको उद्देश्य कला–संस्कृति संरक्षणभन्दा बढी व्यापारिक बन्दै गएको छ। “एक–एक किलोमिटरमा महोत्सव भइरहेका छन्, यसले कलाकार र दर्शक दुवैलाई दबाबमा पारेको छ,” उनले भनिन्। यससँगै केही आयोजकको गैरजिम्मेवार व्यवहारले वातावरण थप असुरक्षित बनेको उनको बुझाइ छ।
उनले विशेषगरी साना कलाकार र नयाँ प्रतिभाहरू जोखिममा पर्ने गरेको संकेत गर्दै यस्ता घटनामाथि कडा निगरानी र कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताइन्। “महोत्सव पैसा कमाउने माध्यम मात्र होइन, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने थलो हुनुपर्छ,” उनले जोड दिइन्। कार्यक्रमका क्रममा देखिने दर्शकको उत्साहमा भने उनले सकारात्मक परिवर्तन देखेको बताइन्। उनका अनुसार अहिलेका दर्शकहरू राजनीतिक र सामाजिक रूपमा बढी सचेत भएका छन्, जसले कलाकारसँगको संवादलाई पनि फरक बनाएको छ। तर, भीड, मौसम र लगातार यात्रा जस्ता चुनौतीले कलाकारको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको उनले स्वीकारिन्।
चौहानले कलाकारहरूको भविष्य असुरक्षित रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। “कलाकार बाहिरबाट चमकदार देखिए पनि भित्र धेरै संघर्ष हुन्छ,” भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षा र ‘रिटायरमेन्ट’ योजनाको आवश्यकता औंल्याइन्। उनका अनुसार धेरै कलाकारले वर्षौँ संघर्ष गरे पनि दीर्घकालीन सुरक्षा नहुँदा विदेशिनु पर्ने अवस्था छ।
उनले आफूले गायनमार्फत सामाजिक सन्देश दिने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी महिला हिंसाका विषयमा आवाज उठाइरहेको बताइन्। “धेरै पीडित महिलाले आफ्ना कथा सुनाउँछन्, त्यसैले उनीहरूको आवाज बन्ने मेरो लक्ष्य हो,” उनले भनिन्। समग्रमा, एलिना चौहानको भनाइले महोत्सवको आकर्षणभित्र लुकेको असुरक्षा, कलाकारको अस्थिर भविष्य र व्यवस्थापनको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। उनले उठाएका प्रश्नहरूले कला क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर बन्नुपर्ने संकेत दिएका छन्।
