काठमाडौं । विगत केही वर्षयता देशको शासन प्रणाली व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तासीनहरूको फाइदा सीमित गर्ने जालोमा फँसिरहेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सक्रिय कदम चाल्न सुरु गरेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित संरचनाहरूको नियन्त्रण तथा सुधारमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले सुरु गरेका पहलहरूमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र दिगो नीतिगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रमुख रहेका छन्। स्रोतहरू भन्छन्, “अब सत्तामा बस्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदा भन्दा जनताको हित र दीगो विकास प्राथमिकता हुनेछ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत स्वार्थले विकास र जनताको विश्वासमा ठुलो असर पार्दै आएको थियो। यसै कारण, सरकारको पहलले विभिन्न निकायहरूमा निगरानी प्रणाली कडा पार्ने, वित्तीय अनुशासन लागू गर्ने र भ्रष्टाचारमाथि छानबिन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी कदमहरूको प्रारम्भिक प्रभाव देखिन थालेको छ। सार्वजनिक निकाय र संघीय संरचनामा अनियमितता र व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्न आदेश जारी भएको छ। साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा इ–सेवा प्रविधिको विस्तारले नागरिकलाई सजिलो पहुँच र सेवामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषत, बालेन सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाउँदै ‘स्वार्थमुक्त प्रशासन’ र ‘सर्वसाधारणको हितमा नीति निर्माण’लाई मुल आधार बनाएको छ। यस अभियान अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि बढाइँदैछ। विश्लेषकहरूले यो कदमलाई सकारात्मक र दीगो परिवर्तनको संकेतको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “यदि यो प्रयास सफल भयो भने, नेपालले दीगो शासन र पारदर्शी प्रशासनतर्फ ठूलो कदम चाल्नेछ, जसले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी ल्याउनेछ।”
सरकारले यो अभियानलाई निरन्तरता दिने र आगामी समयमा प्रभावकारी निगरानी तथा कार्यान्वयन मार्फत व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित संरचनाहरूलाई ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी बालेन सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थको जालो तोड्ने प्रयासमा सक्रियता देखाएकोले नागरिक, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढेको छ।
