काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको समितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। समितिले पहिलो बैठकमै सरकारसँग उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वन्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल, अधिवक्ताहरू विनोद कार्की र रामचन्द्र गौतम तथा युवा अभियन्ता यजश्वी राई सदस्य रहेका छन्।
समितिको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएको भन्दै त्यसलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
समिति संयोजक खनालका अनुसार सरकारबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र त्यसको अध्ययन गरी सुझावसहितको निष्कर्ष पेश गरिनेछ। यदि प्रतिवेदन उपलब्ध नभए वैकल्पिक रूपमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल तथा मानवअधिकार आयोगका तथ्यका आधारमा अध्ययन गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ।
उनले प्रतिवेदनको आधिकारिकतामाथि नै अन्योल रहेको भन्दै गलत आधारमा निष्कर्ष ननिस्कियोस् भन्ने उद्देश्यले सतर्कता अपनाइएको बताए।
सरकारले गत भदौमा भएको घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको उक्त आयोगले फागुनमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा केही उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएपछि यसको अध्ययन र विश्लेषणलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको हो।
कांग्रेसले समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदनसहित सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
