काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना सूचना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
आदेशअनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले वैशाख ५ गते प्रकाशित गरेको भर्ना सूचना शैक्षिक नियमावलीको प्रावधानसँग मेल खाँदैन भन्ने ठहर गरिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ कि वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र सुरु नभएको र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा भर्ना सूचना जारी गर्नु नियमावली विपरीत हुने छ।
सर्वोच्चले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ र ८४ बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न र एकरूपता कायम गर्न विपक्षी पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। यस आदेशसँगै अब विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना सत्र सुरु भएपछि मात्र प्रकाशित गर्ने छन्, जसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई भ्रमबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
