काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ पहल अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत संवैधानिक मुद्दाहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अब इजलास ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ जस्ता कारण देखाउँदै स्थगित गर्ने परम्परा अन्त्य गरिने स्पष्ट पारिन्। उनले संवैधानिक इजलासलाई सुदृढ बनाउन हप्तामा कम्तीमा दुई दिन नियमित रूपमा इजलास बस्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
हाल संवैधानिक इजलासमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा केही मुद्दा वर्षौँदेखि टुंगिन सकेका छैनन्। यस्तो ढिलाइलाई अन्त्य गर्दै कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा तीन महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य लिइएको मल्लले बताइन्।उनका अनुसार नयाँ पोर्टलमार्फत मुद्दाको विवरण, आदेश र फैसला जस्ता जानकारी सहज रूपमा हेर्न सकिनेछ, जसले न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मल्लले संवैधानिक विवादहरूको समयमै टुंगो लगाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने पनि बताइन्। उनले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीलाई व्यवहारमै लागू गर्दै अनलाइन दर्ता, भुक्तानी, भर्चुअल बहस तथा निर्णय उपलब्ध गराउने प्रक्रिया क्रमशः विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
