काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले छाडेको धुवाँ अझै मेटिएको छैन, तर त्यसको सत्य खोज्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन देखिन्छ। ठूलो जनधनको क्षति, दर्जनौँको ज्यान गुमेको र राज्यका प्रमुख संरचनामाथि आक्रमण भएको घटनामा समेत निष्पक्ष छानबिन अघि नबढ्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। सरकार प्रतिशोधको भावनाले आफुलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि तोकेर आक्रमणमा उत्रेको छ । संसद्को पहिलो बैठकमै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, श्रमसंस्कृति पार्टीले र अन्य दलहरू एकै स्वरमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै उभिए। तर, सत्ता नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत हिच्किचाइरहेको देखिन्छ।
बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा धमिरा लागेको समयमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारले सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलको छलफलमार्फत उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गरी सहकारीको छानबिन गरेको थियो । सो समिति गठनपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतका सहकारी गठीमा संलग्नमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सो क्रममा लामिछाने पनि सहकारी गठी प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमाथि रास्वपाले हमला गर्दै आएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित रास्वपा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक, उर्जामन्त्री दिपक खड्का,ठेक्का विवादमा तानिएका व्यवसायी भट्ट लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । सो विषयमा विवाद चर्को रुपमा अघि बढ्दै गएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यही मौनता नै शंकाको मुख्य कारण बन्दै गएको छ। आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोप खेपिरहेको रास्वपाका लागि निष्पक्ष छानबिन राजनीतिक रूपमा ‘आत्मघाती’ हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। यदि गहिरो अनुसन्धान अघि बढ्यो भने पार्टीभित्रैबाट ठूलो संख्यामा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहनु स्वाभाविक मानिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाह(बालनं) प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रहेका छन् । शाह र बालेन सो घट्नमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका नेताहरु हुने भने, तोसिमा कार्की संसद भवन जलाउन संलग्न भएको,हरी ढकाल,डिपी अर्याल लगायतका नेताहरु रविलाई नख्खु कारागारबाट रविलाई भगाउन सक्रिय भएका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यका प्रमुख संरचनामाथि भएको आक्रमण, आगजनी, लुटपाट र कैदी भगाउने घटनाले केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र नभई संगठित अराजकताको संकेत दिएको थियो। तर, यति गम्भीर घटनालाई सरकारले अझै प्राथमिकतामा नराख्नुले शासनप्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। झन्, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनसमेत अपूर्ण र पक्षपाती भएको आरोप लागिरहेका बेला नयाँ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो छानबिनको आवश्यकता अझ बढेको छ। तर, सरकार त्यसतर्फ अग्रसर देखिँदैन। यसले “सत्य लुकाउने प्रयास हो कि समय बिताएर मुद्दा सेलाउने रणनीति?” भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषणका दृष्टिले हेर्दा, बालेन नेतृत्वको सरकार दोधारमा फसेको देखिन्छ-एकातिर सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता, अर्कोतिर आफ्नै आधारभूत शक्ति संरचनामाथि असर पर्ने डर। यही द्वन्द्वले निर्णय क्षमतामा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ। तर, राज्यको दायित्व कुनै दल वा व्यक्तिको संरक्षण होइन, सत्यको खोजी र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। ७० भन्दा बढीको ज्यान गएको, अर्बौँको क्षति भएको र देश नै अस्थिर बनेको घटनामा छानबिन नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन—यो नैतिक असफलता पनि हो। अब प्रश्न सीधा छ—सरकार कहिलेसम्म मौन बस्छ? र, यो मौनता अन्ततः कसको हितमा छ?
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भष्ट्राचारविरुद्ध शान्तिपूर्ण गर्ने भनिएको आन्दोलन जेन(जी पुस्ताले रेडिट, डिस्कर्ड जस्ता वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेको थियो । उक्त आन्दोलन एकप्रकारले नेतृत्वविहीन नै बन्यो ।सो विध्वंशात्मक, मानवता हराएको, निरङकुश आन्दोलन कसले (व्यक्तिरसमूह)र कहिले घोषणा गर्यो, यसको मिति अनुसन्धान गर्न भने निकै गाह्रो विषय बनेको छ । सो वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनको घोषणा भयो र कोही पनि व्यक्तिरसमूह अगाडि देखिएनन् । तर संचारमाध्यम र विभिनन अध्ययन अनुसन्धान अनुसार सो आन्दोलन बारबारा फाउण्डेसनका मानिसहरु , टिओबीको ग्याँङ र विभिन्न शक्ति संगठन निकै अगाडीबाट योजनाबद्ध बनेर आन्दोलनमा सहभागि भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । सो आन्दोलनको घोषणा दिनभरसम्ममा रेडिटमा भाइरल भइसकेको थियो । रेडिटमा भने नेपाल सोसल, नेपाल जस्ता कम्युनिटीमा ८ सेप्टेम्बरमा भष्ट्राचारविरुद्ध जेन(जी पुस्ताले देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने खबर फैलिसकेको थियो। उक्त दिन आन्दोलनका क्रममा अहिले सामाजिक संजालमा भारल बन्नेहरु कोही बोलेनन् बरु सो आन्दोलनमा गएर भिडियो भाइरल बनाउन व्यस्त थिए । तर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बडढाएपछि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरिएका भिडियोहरु एक्कासी गाएब नै भए । तर प्रहरीको रेकर्टमा भने हजारौँ भिडियोहरु अनुसन्धानका क्रममा छन् ।
भदौ २३ र २४ को जेन(जी) आन्दोलनले छाडेको धुवाँको दाग अझै मेटिएको छैन। सिंहदरबारका कालो दाग, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा देखिएका क्षतिका निशान र ७६ जनाको मृत्यु—यी सबै केवल अतीतका घटना होइनन्, राज्यको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने कडा प्रश्न हुन्। जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार,संसद भवन,सर्वोच्च अदालत नीजि तथा सरकारी संरचनामाथि आगो लगाइएको थियो । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, हजारौँले रोजगारी गुमाए। ७६ जना युवायुवतीहरुले अकालमा ज्यान गुमाए। पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। यति ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षतिपछि पनि राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? आन्दोलनका नाममा राज्य संरचनामाथि हमला गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नु पहिलो दायित्व हो । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय प्रतिसोधमुखी भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। सो विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकार गठनअघि नै विभिन्न निकायहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन, सुरक्षा निकायको भूमिका र नागरिक पीडाको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य रहे पनि प्रतिवेदनमा अधिकांश विवरण सरकारी दृष्टिकोणमै सीमित रहेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । आन्दोलनमा भएका हिंसा, गिरफ्तारी तथा घाइते–मृतकका घटनाहरू अपूर्ण रूपमा समेटिएको र केही संवेदनशील विषय “राष्ट्रहित” का नाममा लुकाइएको भन्दै चर्को आलोचना सुरु भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, नागरिकमाथिको दमन तथा मानसिक–शारीरिक क्षतिको स्पष्ट विवरण नदेखिएको आलोचना गरिएको छ। साथै तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेत प्रस्ट रूपमा नखुलाइएको बताइएको छ।आन्दोलनका मुख्य योजनाकार भनिएका व्यक्तिहरू प्रतिवेदनमा समावेश नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषकहरूले यस्तो एकतर्फी प्रतिवेदनले पुनः असन्तुष्टि बढाएर सडक आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विज्ञहरूले भने निष्पक्ष, तथ्यपरक र पारदर्शी अनुसन्धानले मात्र दीगो शान्ति, सुरक्षा र न्यायको आधार बन्ने बताएका छन्। बालेन नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयमा निष्पक्षता साथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
