काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार पठाइएको पत्रमार्फत मुख्य सचिवले भनेका छन् कि कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग वा सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको घटना पाइएमा प्रारम्भिक जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई नै ठहरिनेछ। यसले कार्यालय स्तरमै निगरानी र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।
पत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथामका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत सुधारका महत्वपूर्ण सुझावहरू लागू गर्न पनि सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।मुख्य सचिव अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अवस्था निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै, नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै निकायले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
उनले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुने घटनालाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्न भनिरहेका छन्। साथै, मन्त्रालय, आयोग र मातहतका निकायहरूले छड्के अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी र तुरुन्तै जानकारी संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ।
मुख्य सचिवले स्पष्ट पारेका छन् कि सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने सबै किसिमको भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र यसका लागि सबै कार्यालयको जवाफदेहीपन आवश्यक छ।
