काठमाडौं । संघीय संसदको पहिलो बैठकमा कांग्रेस, एमाले ,राप्रपा र श्रमसंस्कृति पार्टी एकै ठाउँमा उभिएका छन् । बिहीबार बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठकमा गत भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको विध्वंशकारी जेनज िआन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वमा गठित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संसदमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद भिष्म आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका सांसद रामबहादुर थापा(बादल) र राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साङपाङले सो घटनाको सरकारले बहुमतको घमण्ड नगरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद साङपाङले जनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे । “जेनजी आन्दोलनमा ७६ जना युवाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरे । २५ सयभन्दा बढी युवाहरू घाइते भए । अपांग भए । राष्ट्रसेवक प्रहरीको घाँटी रेटीरेटी क्रूरतापूर्वक हत्या भयो । निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही होस्, म यो सरकारलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु,” शाहीले थपे । तत्कालीन सरकारको घमण्डले देश नै अशान्तिको ज्वालामा होमिएको उनले टिप्पणी गरे । “अघिल्लो सरकारको घमण्डले सरकार मात्रै ढलेन, देश नै अशान्तिको ज्वालामा होमियो । सिंहदरबार जले, भौतिक संरचनाहरू ढले । संसद् भवन समेत जल्यो,” उनले भने । उनले अगाडि भने, “आज एउटा बैठक कक्षलाई संसद् भवन मानेर कार्य सञ्चालन गरेका छौँ । यो अहिलेको सरकारलाई हेक्का रहोस् ।”
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख दलहरूबीच मतभेद भए पनि भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा भने साझा धारणा देखिएको छ। यस्तै सांसद भिष्म आङ्देम्बेले संसद् बैठकमा बोल्दै विगत ३० वर्षमा देशमा केही पनि भएन भन्ने नकारात्मक भाष्य तोड्नुपर्ने बताए। उनले सडक, सञ्चार, वित्तीय सेवा र खानेपानीलगायत क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई स्मरण गराउँदै वास्तविक उपलब्धि जनतासामु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, उनले भदौ २३ र २४ का घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा गहिरो अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले जेनजी आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाए। उनले बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका रहेको टिप्पणी गर्दै अब आफ्नो दलले प्रतिपक्षबाट सरकारलाई कडा रूपमा खबरदारी गर्ने संकेत गरे।
संसद्को पहिलो दिनमै एमाले सांसदहरूले अवरोधसमेत जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारमाथि संविधानविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन्। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा बल प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
यसैबीच, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रतिवेदन अपूर्ण, पक्षपाती र यथार्थपरक नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार प्रतिवेदनले घटनाको समग्र पक्ष समेट्न नसकेको र निष्पक्ष अनुसन्धानको मर्म कमजोर बनाएको छ। समग्रमा, संसद्को पहिलो बैठकले नै आगामी दिनमा राजनीतिक बहस अझ चर्किने संकेत दिएको छ। तर, फरक–फरक धारणा हुँदाहुँदै पनि संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा दलहरूबीच देखिएको समानता भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
