काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्च नियन्त्रण र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै विज्ञापन प्रकाशनमा नयाँ नीति लागू गरेको छ। अब सरकारी निकायका सबै सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूले आफ्ना विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। साथै, यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी पनि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कदम मितव्ययिता कायम राख्ने र सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले लिएको दाबी गरे पनि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यसको तीव्र विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दा धेरै मिडिया संस्थाहरू आर्थिक संकटमा पर्ने जोखिम बढ्नेछ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने चेतावनी दिएकी छन्।
महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा यस विषयलाई लिएर बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
