काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्र महाधिवेशनको तयारीभन्दा पहिले ‘वैधानिकता’ को मुद्दा निर्णायक बन्न थालेको छ। संस्थापनइतर समूहले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता नदिएसम्म आगामी महाधिवेशनमा सहभागी नहुने स्पष्ट अडान लिएको छ। पार्टीभित्रका इतर समूहका नेताहरूले विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचित १४ औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—वैधानिक आधार नै अस्पष्ट भएको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन। अडानले पार्टीभित्रको विवाद केवल गुटगत नभई संरचनात्मक संकटमा रूपान्तरण भएको संकेत गरेको छ।
नेताहरूले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको अन्तिम निर्णयपछि मात्र १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। यसले कांग्रेसको भविष्य अब आन्तरिक सहमतिभन्दा पनि न्यायिक निर्णयमा निर्भर बन्दै गएको देखाउँछ। इतर समूहले विशेष महाधिवेशन वा भेलाबाट बनेका संरचनालाई अस्वीकार गर्दै त्यस्ता निर्णयहरूलाई ‘विधिविपरीत’ ठहर गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा, भीड वा समूहको आधारमा बनेको समिति वैधानिक हुन सक्दैन। अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्रहरूबीचको टकराव अझ स्पष्ट बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्ष भने नियमित महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिरहेको छ। यसले पार्टीभित्र दुई फरक धार स्पष्ट रूपमा आमनेसामने उभिएको अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद अब महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेभन्दा पनि ‘कसको निर्णय वैधानिकरु’ भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। यदि छिट्टै सहमति वा स्पष्ट निर्णय नआए, यो विवादले पार्टीको संगठनात्मक एकता मात्र होइन, समग्र राजनीतिक विश्वसनीयतामै असर पार्ने देखिन्छ।
