काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरणमा भइरहेको लामो ढिलाइले सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भइरहेका बेला अब प्रश्न उठ्न थालेको छ–के नयाँ नेतृत्वले यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्छ? नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने अवस्था बनेको छैन। ट्रायल पास गरेपछि पनि महिनौँ होइन, वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। लाइन, बिचौलिया र ढिलासुस्तीले सेवा प्रवाहलाई झन् जटिल बनाएको छ। डिजिटल प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा प्रक्रिया अझै सुस्त र अव्यवस्थित देखिन्छ। बालेन सरकारको गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ छन्,। गृहमन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साललाई सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट) लाइसेन्स छिटो छरितो रुपमा नागरिकको हातमा पु¥याउने विषयमा कस्तो निर्देशन देलान् ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा छिटो निर्णय र कार्यान्वयन क्षमता देखाएपछि नागरिकको अपेक्षा अहिले सवारी लाइसेन्स जस्तो दैनिक आवश्यक सेवातर्फ पनि केन्द्रित हुन थालेको छ। यद्यपि, लाइसेन्स वितरण प्रत्यक्ष रूपमा संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले बालेन नेतृत्वले चाहेर मात्र तुरुन्त समाधान सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
समस्या कहाँ अड्किएको छ?
स्मार्ट लाइसेन्स ढिलाइका मुख्य कयौँ कारणहरु छन् । कार्ड प्रिन्टिङका लागि आवश्यक सामग्री अभाव,सीमित प्रिन्टिङ क्षमता,व्यवस्थापन र समन्वय कमजोरी, पुरानो प्रणालीमा निर्भरता । यी संरचनात्मक समस्याहरू समाधान नगरी केवल घोषणा मात्रले सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि सरकार गम्भीर हुने हो भने केही अल्पकालीन उपाय सम्भव छन्। प्रिन्टिङ क्षमता विस्तार,निजी क्षेत्रसँग सहकार्य,अस्थायी डिजिटल लाइसेन्सलाई कानुनी मान्यता, प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने । तर, यस्ता कदम चाल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत समन्वय दुवै आवश्यक पर्छ। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या केवल प्रशासनिक होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो। बालेन्द्र शाह जस्तो नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास उच्च भए पनि, यो समस्या समाधान गर्न संघीय तहको सक्रियता अनिवार्य देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तत्काल समाधान आउने संकेत स्पष्ट छैन। तर, दबाब बढ्दै जाँदा सरकारले अब ढिलाइ गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन—किनकि यो मुद्दा अब सेवा मात्र होइन, शासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ। काठमाडौँका विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने १६ जना बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) नवीकरण गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिइरहेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट १ लाख २२ हजार रुपैयाँ नगद र ५३ थान बिलबुक समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वयम्भू प्रहरीले सानोभर्याङस्थित यातायात कार्यालयबाट ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रौतहटका बल बहादुर सुनार, रामेछापका विज्ञान राई र रमेश कार्की, काठमाडौँका संजय राजवाहक र विमल तामाङ, कैलालीका सुमन प्रसाद श्रेष्ठ, नुवाकोटका उद्धव खनाल र धादिङकी कल्पना लम्साल रहेका छन्। त्यसैगरी, थानकोट प्रहरीले गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयबाट अन्य ८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँका पासाङ तामाङ र सुदिप मगर, काभ्रेका सुनिल लामा, धादिङका बुद्ध तामाङ र अमन तामाङ, मकवानपुरका सुमेश नेपाली, बझाङका उज्वल सिंह र मोरङका दिलिप राई रहेका छन्। यातायात कार्यालयहरूमा विचौलियाका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। यसअघिको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा पनि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न यातायातका विभिन्न कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने गरेका थिए । सवारी चालक लाइसेन्स वितरण र प्रिन्टिङ विगतको सरकारको पालमा पनि नभएका भने होइनन्, तर अलि सुस्त सेवाचाँही थियो ।
