काठमाडौं । सुनसरीमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि देखिएको न्यायिक प्रक्रियाले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। सयौँ व्यक्तिहरू संलग्न भएको हिंसात्मक घटनामा राज्यको कारबाही चयनात्मक देखिँदा “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने आधारभूत सिद्धान्त नै चुनौतीमा परेको छ। आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका ४७ वटा मुद्दामध्ये ४५ वटा तामेलीमा राखिनु केवल प्राविधिक निर्णय मात्र होइन, न्याय प्रक्रियामाथिको गम्भीर शंका हो। यदि घटनाहरू यति व्यापक थिए—आगजनी, लुटपाट, तोडफोड—भने किन अभियुक्त पहिचान गर्न राज्य असफल भयो ? प्रशासनले “किटानी नखुलेको” कारण देखाए पनि प्रश्न उठ्छ–यति ठूलो हिंसात्मक घटनामा अनुसन्धान यति कमजोर किन? के यो अक्षमता हो, वा नियतमा समस्या?
सरकारले आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू—केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक—लाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर, यही आन्दोलनको नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने सयौँ व्यक्तिहरू भने कानुनी दायराबाहिरै छन्। यसले कारबाही ‘न्यायका लागि’ भन्दा ‘सन्देशका लागि’ गरिएको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ। सुनसरीका विभिन्न स्थानमा भएका घटनामा सरकारी कार्यालयदेखि निजी घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानसम्म व्यापक क्षति पुगेको छ। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुँदा पनि पीडितहरूले न न्याय पाएका छन्, न क्षतिपूर्ति। उनीहरूको गुनासो स्पष्ट छ– “एउटै घटनामा केहीलाई कारबाही, केहीलाई उन्मुक्ति किन ?” यो केवल कानुनी प्रश्न होइन, राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको मुद्दा हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएको दाबी गरे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकांश मुद्दा रोकिदिँदा प्रणालीबीच समन्वयको अभाव वा बाह्य प्रभावको आशंका देखिन्छ। यदि प्रमाण पर्याप्त थिएनन् भने अनुसन्धान किन अधुरो रह्यो? यदि प्रमाण थिए भने मुद्दा किन अघि बढेन? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म न्याय प्रणालीमाथि उठेका शंका मेटिने देखिँदैन।
यस्तो अवस्थाले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ–सामूहिक हिंसामा संलग्न भए पनि जिम्मेवारीबाट बच्न सकिन्छ। यसले भविष्यमा यस्ता गतिविधिलाई झन् प्रोत्साहन गर्ने जोखिम बढाउँछ। कानुनको डर घट्दै जाँदा अराजकता बढ्ने खतरा स्वतः उत्पन्न हुन्छ। सुनसरी घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–नेपालको न्याय प्रणाली अझै पनि प्रभाव, पहुँच र प्राथमिकताबाट प्रभावित हुनसक्छ। यदि राज्यले समान रूपमा कानुन लागू गर्न सकेन भने “न्याय” केवल कागजमा सीमित हुनेछ। पीडितहरूले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल अब केवल उनीहरूको मात्र होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ।
