काठमाडौं । पोखराको पर्यटकीय धरोहर फेवाताल संरक्षण अभियानले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तयार गरिएको प्रगति प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिँदैछ। सरकारले हालसम्मको कामको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो। यससँगै वर्षौँदेखि रोक्का रहेको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीयमा केही राहतको संकेत देखिएको छ।
फेवाताल आसपासको जग्गा व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको सहजीकरण समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ६५ मिटरभन्दा बाहिर पर्ने जग्गाको रोक्का हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल त्यस्ता जग्गाको यकिन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। नापी र मालपोत कार्यालयमार्फत चाँडै नै मापदण्ड स्पष्ट गरी जग्गा फुकुवा गरिनेछ। यसले लामो समयदेखि रोकिएको किनबेच, अंशबण्डा लगायतका काम पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
६५ मिटरभित्र भने कडाइ
अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको उच्चतम जलस्तरबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र कायम गरिनेछ। यस क्षेत्रभित्र रहेका घर, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा पहिलो चरणमै सरकारी संरचनाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ।
२०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गालाई ‘दूषित’ ठहर गर्ने अदालतको आदेशले मुआब्जा वितरणमा जटिलता थपेको छ। किनभने पोखरामा नयाँ नापी २०३२ सालमा सुरु भएकाले अधिकांश लालपुर्जा सोही समयपछि जारी भएका छन्। यसले कसलाई मुआब्जा दिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा यकिन गर्ने र त्यसपछि मुआब्जा तथा विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।
फेवाताल संरक्षण अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि स्थानीयवासीमा काम अगाडि बढ्ने आशा बढेको छ। तर, वर्षौँको लगानीमा किनेका जग्गा गुम्ने डरले सर्वसाधारणमा चिन्ता पनि उत्तिकै देखिएको छ। सरकारले वातावरण संरक्षणसँगै मानवीय पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ।
