काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले “विभेदरहित बजेट वितरण” गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा देखिएको पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक निकटताका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुने प्रवृत्तिको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला यो घोषणा आशासँगै शंकाको विषय बनेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले सबै प्रदेशका सांसदहरुलाई बोलाएर अगाडी राखेर गरेको प्रतिवद्धताले सो विषय कार्यान्वयमा जाने हो कि चिनीमा चिया पत्ती हुने हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ । उत्ता गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपालमै प्रहरीको पोशाक बनाउने कारखाना ग्रामिण क्षेत्रमा खोल्ने र ग्रामिण बस्तीमा नागरिकहरुलाई रोजगारी दिने अभिव्यक्तिले प्रंशसा पाएको छ, तर कार्यान्वयन हुने नहुने आगामी दिनमा पुष्टि हुँदै जानेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपटक बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यसहित ‘चेकलिस्ट’ लागू गर्दै मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको छ। सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, नयाँ योजना ल्याउँदा लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य गर्ने र तत्काल कार्यान्वयनयोग्य परियोजनालाई मात्रै बजेटमा समेट्ने नीति अघि सारिएको छ।
विभेदरहित बजेटको सन्देश : राजनीतिक नाराबाट व्यवहारिक रूपान्तरणसम्म
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ। लामो समयदेखि शहरी केन्द्रित बजेट वितरणले ग्रामीण भेग विकासबाट पछि परेको गुनासो रहँदै आएको छ। यसपटक ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ—“विभेदरहित” भन्ने शब्द नीति दस्तावेजमा सीमित रहँदै आएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि समान वितरणको प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा भने प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै बजेट केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यहाँसम्म कि बजेट असमानताकै विषयमा संसदभित्रै बजेट किताब च्यात्ने घटनासमेत भएका थिए। सरकारले अधुरा तथा रुग्ण आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। यो दृष्टिकोण व्यावहारिक मानिए पनि यस्ता आयोजनाहरू किन अलपत्र परे भन्ने मूल कारण समाधान नगरी केवल बजेट थप्नु मात्र पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरिन्छ। योजनालाई निरन्तरता दिने, पुनरावलोकन गर्ने वा खारेज गर्ने स्पष्ट सूची मागिनु सकारात्मक पक्ष हो। यसले स्रोतको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। तर, राजनीतिक दबाबका कारण ‘खारेज गर्नुपर्ने’ आयोजना पनि जोगाइने सम्भावना सदैव रहन्छ।
लाभ–लागत विश्लेषण : सुधारको संकेत, तर कार्यान्वयनमा जोखिम
नयाँ योजनाका लागि लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य गर्नु बजेट अनुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। यसले हचुवाका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर नेपालमा डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रायः औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको सन्दर्भमा यो प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
ग्रामीण विकास : वास्तविक प्राथमिकता कि अपेक्षाको निर्माण ?
नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बनाउने हो भने स्थानीय तह र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ। उत्पादन, रोजगारी र आधारभूत सेवाको पहुँच बढाउन ग्रामीण क्षेत्रमा लक्षित बजेट आवश्यक छ। दक्षिण कोरिया आज विश्वको विकसित राष्ट्रहरूमध्ये एक हो–उद्योग, प्रविधि र कृषि उत्पादन सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देश। तर केही दशकअघि यही देश युद्ध, गरिबी र खाद्य संकटसँग जुधिरहेको थियो। रोचक कुरा के छ भने, त्यतिबेला नेपालजस्ता देशहरूले समेत कोरियालाई सहयोग गरेका थिए।
आज परिस्थिति उल्टिएको छ—कोरिया विकसित राष्ट्र बनेको छ भने नेपाल अझै कृषि आधारित अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भर बन्न संघर्षरत छ। आज नेपालले नेपालको कृषि प्रणालाई दक्षिण कोरियाली मोडेलमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा हजारौँ नेपाली सोही देशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । कोहीको समयमा भिषा नलाग्ने कारण अन्योलमा समय बिताउन बाध्य छन्। नेपाल कृषि प्रधान देशको सुचीमा छ तर निर्यात भन्दा आयात बढि गरिरहेको छ । अर्गानिक नेपाल फ्रेमवर्क ल्याउन सकेको छैन् । नेपालले प्रयाप्त कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न सक्छ, रसायनिक मलको अन्त्यका लागि पहल गर्न बालेन सरकारले सोच्नु आवश्यक छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा अर्गानिक कृषि उपजहरु पाइन्छन्, तर ती अर्गानिक कृषि उपजहरु सहजै ठूला व्यापारीक केन्द्रमा र ठुला–ठूला शहरमा पुग्न सकेका छैनन्,सोही कारण शहरी बजार भएका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरु विषादियुक्त खानेकुरा खान बाध्य छ । ग्रामिण क्षेत्रमा ६०र७० वर्षका वृद्धवृद्धा बुबा– तथा युवाहरुले उत्पादन गरेका कृषि सामाग्रीहरु बिक्रि नहुने र बारीमैँ कुहिएर जाने अवस्थाका कारण तनावमा छन् । सरकारले र सम्बन्धित निकायहरुले यस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा दिनप्रतिदिन बसाईँसराई र खेतबारी बाँझोँ हुने समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
यदि सरकारले साँच्चिकै ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा त्यसले आन्तरिक बसाइँसराइ घटाउने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र अनुगमन कमजोर रहेमा अपेक्षित परिणाम आउन कठिन हुन्छ।
नीति राम्रो, परिणाम कार्यान्वयनमा निर्भर
समग्रमा हेर्दा, बालेन सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुधारमुखी र संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख देखिन्छ। विभेदरहित वितरण, ग्रामीण प्राथमिकता र परिणाममुखी योजना छनोटजस्ता अवधारणाहरू सकारात्मक छन्। तर यिनको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि पुरानै पहुँचमुखी प्रवृत्ति दोहोरियो भने “विभेदरहित बजेट” केवल नारा बन्नेछ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा भने यो बजेटले नेपालमा सन्तुलित विकासको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ।
