काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण सरकारले लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले दुवै नेता अदालतमा उपस्थित गराउने सम्भावना बढाएको छ।
सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीको पक्राउको लिखित कारण सरकारलाई अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै, न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकको थुनाको वैधता स्पष्ट पार्न विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। सो आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी तोक्दै घटना जाँचबुझ आयोगले लेखकसहित सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारले शनिबार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
अब सर्वोच्चले मागेको लिखित कारण पेश भएपछि रिटको अर्को सुनुवाइमा दुवै नेता माथिको थुनाको वैधता र कानुनी प्रक्रिया समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच, नेकपा एमालेले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गर्दै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन तेज बनाएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको आन्दोलन आज (सोमबार) पनि माइतीघरबाट सुरु भएको जुलुस बानेश्वरसम्म पुगेको थियो, जहाँ नेता–कार्यकर्ताले नाराबाजीसहित सरकारविरुद्ध आक्रोश प्रदर्शन गरेका थिए।
एमालेले ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै लगाउँदै तत्काल रिहाइको माग दोहोर्याएको छ। प्रदर्शनमा सचिव शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो। कांग्रेसले पनि विज्ञप्ती सार्वजनिक गरी यसअघि सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै सो घटनामा २३ र २४ गतेको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सडक आन्दोलनले अब राजनीतिक दबाब र कानुनी प्रक्रिया दुवैको दिशा निर्धारण गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।
