काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षसँग पक्राउको कारण स्पष्ट पार्ने लिखित जवाफ मागेको हो। यस आदेशसँगै लेखकको थुनाको वैधानिकता अब न्यायिक परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको मागसहित आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिएको थियो। उक्त निवेदन लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा दर्ता गराएकी हुन्।
लेखकलाई भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको हो। उक्त आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी तोक्दै घटना जाँचबुझ आयोगले लेखकसहित सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
सोही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो। अब सर्वोच्चले मागेको लिखित कारणपछि रिटको अर्को सुनुवाइमा थुनाको वैधानिकताबारे थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
