काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरण, निःशुल्क उपचार पहुँच र अस्पताल सेवामा पारदर्शिता बढाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ६ वटा मुख्य बुँदा समेटिएका छन्।
सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई उपचार पहुँचबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारी तथा निजी अस्पतालका कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण र सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमन गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिनिकल क्लिनिलिनेस अडिट’ एक साताभित्र अनिवार्य गरिने भएको छ। त्यस्तै अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली तीन महिनाभित्र लागू गर्ने तयारी छ।
औषधिलाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउन सरकारले देशभरका सरकारी अस्पताल र प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ। यसमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन बलियो बनाउने र १०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
जलनका बिरामीका लागि प्रदेशस्तरमा उपचार सेवा अभाव रहेको निष्कर्षसहित सरकारले ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जलनका बिरामीलाई सहुलियत दरमा उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारको अर्को प्राथमिकता सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा राख्ने रहेको छ, जसले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारको यो कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनमा गए मात्र जनताले अनुभूति गर्ने बताएका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा। शरद वन्तका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा पनि धेरै प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएका छन्। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासमेत अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले भने सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको विषयलाई चासोका साथ उठाएका छन्।
