काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई बाल श्रम शोषण र बालिकामाथि दुर्व्यवहारको पुरानो प्रकरण पुनः ब्युँतिएपछि प्रहरीले काठमाडौँको धुम्बाराहीबाट पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप कानुनी प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार सांसद शर्मामाथि बालबालिकासम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पुनः अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। यसअघि तामेलीमा रहेको फाइलमा थप प्रमाण र कानुनी आधार देखिएपछि अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी भएको एसपी पवन भट्टराईले बताएका छन्।
यो प्रकरण २०८१ जेठमा पहिलो पटक बाहिर आएको थियो, जब काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले शर्माको घरबाट एक नाबालिकाको उद्धार गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत तर अभिभावकको साथमा नरहेका बालबालिकाको सर्वेक्षणका क्रममा ती बालिका छ वर्षदेखि शर्माको घरमा घरेलु काममा लगाइएको तथ्य खुलेको थियो।
उद्धारपछि बालिकाले आफूलाई घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काममा लगाइएको, गल्ती गर्दा हात र पाइपले कुटपिट हुने गरेको, तथा दसैँमा समेत घर जान नदिइएको बयान दिएकी थिइन्। उनले लामो समयदेखि परिवार भेट्न नपाएको गुनासोसमेत गरेकी थिइन्।
महानगरपालिकाले त्यसबेला सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भए पनि २०८१ माघ अन्तिम साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो। त्यसपछि शर्मा तत्कालका लागि उन्मुक्ति पाएकी थिइन्।
तर, काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त निर्णयप्रति सार्वजनिक असहमति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत बालिकालाई न्याय दिलाउने संकेत दिएका थिए। अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पुरानो मुद्दा पुनः सक्रिय भएको सन्दर्भलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै कोणबाट हेरिएको छ।
यसैबीच, बालिकाका बाबुले त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच फरक राय आएपछि अन्ततः विस्तृत अनुसन्धानको बाटो खुलेको थियो। तर त्यसपछि लामो समय प्रकरण निष्क्रियजस्तै बनेको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अब नयाँ प्रमाण, पुरानो बयान र सर्वोच्चले दिएको बाटोसमेतलाई आधार बनाएर सांसद शर्मामाथि बाल श्रम शोषण, दुर्व्यवहार र बाल अधिकार उल्लंघनका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुने भएको छ।
