काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सुनुवाइमा ओली र लेखकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु गैरसंवैधानिक र दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। मिश्रले अदालतमा बहस गर्दै भने,“ओली मिर्गौलाको बिरामी छन् र अस्वस्थ भएकोले भाग्ने अवस्था छैन। पूर्वगृहमन्त्री लेखक पनि सुरक्षा घेरामा रहँदा जान्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गरेको छ।”
यसै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओलीलाई पक्राउ गर्नु पहिलो दृष्टिमा गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले अदालतसँग माग गरेका छन् कि विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइयोस्। भट्टराईले भने,“गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा चयनमुखी पक्राउ गर्नु कानून विपरीत छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कसैलाई पक्राउ गर्न सक्दैन।”पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि ओलीलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने र विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्नुपर्ने जिकिर गरे।
ओली र लेखकलाई भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। आन्दोलनमा दमन जिम्मेवारी ठहर गर्दै जाँचबुझ आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। ओलीका तर्फबाट निवेदक राधिका शाक्यले अदालतमा तत्काल रिहाइको माग गर्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अदालतलाई जानकारी गराएका छन् कि जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोगले संवैधानिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा धक्का पुगेको छ। सुनुवाइमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा बहस जारी छ र सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
