काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले गठनको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक ,तत्कालीन उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई पक्राउ गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरण अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलहरूले यो कदमलाई “निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया भन्दा बाहिर” र “प्रतिशोधपूर्ण” भनेर आलोचना गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन भएको छ । आफूलाई पक्रन प्रहरी खटाइएको जानकारी पाएपछि बस्नेत भूमिगत भएको बताइन्छ । यता,सुरक्षा खतरा बढेपछि च्यासलस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् ।
गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय र प्रतिसोधमुखी भएको आरोप लाग्दा सरकारले त्यसै आधारमा उच्च–प्रोफाइल नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुले राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको छ। विश्लेषकहरूको तर्क अनुसार संवेदनशील मुद्दामा पहिलो कदम कठोर हुनु प्रशासनिक अभ्यासभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको संकेत हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, र राप्रपाले यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रदर्शन र सडक संघर्षका घटना, प्रहरी–जनता झडप, टायर बाल्ने जस्ता गतिविधिहरूले देखाएका छन् कि सरकारको निर्णयको मनोवैज्ञानिक प्रभाव तत्कालै देखिएको छ।
सरकारका प्रतिशोधात्मक कदमले नागरिकमा अविश्वास उत्पन्न भएको छ। समान रूपमा कारबाही नहुनु, चरणबद्ध अनुसन्धानको सट्टा तत्काल पक्राउ, र पारदर्शिता नहुँदा संविधान र कानुनको विश्वास कमजोर भएको महसुस भइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यस घटनाले अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएकी छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि कदम कानुनी दृढतामा आधारित छ भने त्यसको प्रमाण पारदर्शिताबाट देखिनुपर्छ। तर यदि प्रतिशोधको रूपमा बुझिन्छ भने, देश अनावश्यक तनाव र द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्छ।
जेनजी आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकारको विरोध थिएन, बरु वर्षौंदेखि गहिरो असन्तोषको विस्फोट थियो। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अवसरहीनता, युवाहरूको निराशा—यी सबै कारणले आन्दोलनले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा परिवर्तनको आवश्यकता ल्याएको छ। नवगठित बालेन सरकारका काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ—देशलाई स्थिर, सुशासनयुक्त र न्यायपूर्ण मार्गमा लैजानु। राजनीतिक प्रतिशोधको छाया र निष्पक्षता नहुँदा जनताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि हालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ, दोस्रो चरणमा २०४८–६२ का अनुसन्धान समावेश हुनेछ। यससँगै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना र वित्तीय निगरानी प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ।
राजनीतिक स्थिरता बनाइ राख्ने, दलबीच सहकार्य र सहमति सुनिश्चित गर्ने,बेरोजगारी, महँगी र लगानी अभाव हटाउँदै अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही शासन स्थापना गर्ने, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने। यदि यी चुनौतीहरू प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन भएनन् भने, देशमा अस्थिरता, अविश्वास र नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुने जोखिम उच्च छ।
बालेन सरकारका लागि यो समय केवल प्रशासनिक सुरुआत होइन—यो इतिहास लेख्ने अवसर हो। न्याय, विद्यान, पारदर्शिता र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कदम चालिएमा जेनजी आन्दोलनले सुरु गरेको परिवर्तनको यात्रा स्वर्ण युगको आधार बन्न सक्छ। तर यदि कदम प्रतिशोध र पूर्वाग्रहमा आधारित रह्यो भने, देश फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ फिर्ता जान सक्छ। अब प्रश्न यही छ—बालेन सरकार न्यायको सुरुआत गर्नेछ कि राजनीतिक द्वन्द्वको गति बढाउने?
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पूर्वमन्त्री दिपक खड्का ७ दिन र जेनजी आन्दोलन घटनामा पक्राउ परेका ओली र लेखकविरुद्ध अनुसन्धानका लागि ५ दिन थुनामा राख्न
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।
