काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा महिलामैत्री ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि बढाइएको हो। सरकारको लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो योजना कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
‘ब्लु बस’ अवधारणा नयाँ भने होइन। चितवनमा यसअघि नै परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको यो सेवा हाल रोकिएको छ। प्राविधिक समस्या, कानुनी अड्चन र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सेवा निरन्तर हुन नसकेको बताइएको छ। त्यस समयमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र सुत्केरीलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क सेवा दिइएको थियो, जसले स्थानीय तहमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। तर, स्थायी संरचना र सरकारी समर्थन अभावमा योजना टिक्न सकेन।
यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यस्ता योजनामा दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार र स्पष्ट कार्यविधि अपरिहार्य हुन्छ। केवल घोषणा र सीमित संख्यामा बस सञ्चालनले समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसअघि ‘द्रुत बस’, ‘रात्रिकालीन बस’ जस्ता योजनाहरू पनि सुरु भए तर दिगो व्यवस्थापन अभावमा छोटो समयमै हराए। यही अनुभवका कारण ‘ब्लु बस’ पनि प्रचारमुखी बन्ने जोखिम रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
विज्ञहरूले ‘ब्लु बस’लाई दिगो बनाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डिजेलबाट चल्ने बसको खर्च उच्च हुने र वातावरणीय असर पनि पर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत् नै उपयुक्त विकल्प मानिएको छ। यससँगै चार्जिङ स्टेशन, प्राथमिकता लेन र व्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरकारको ‘ब्लु बस’ पहलले महिला सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात सुधारमा सकारात्मक संकेत दिन सक्छ। तर, विगतका असफल अनुभव दोहोरिन नदिन स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र दिगो व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको बहसले एउटा प्रश्न उठाएको छ—यो योजना दीर्घकालीन सुधारको सुरुवात हो कि फेरि एकपटक परीक्षणमै सीमित रहने कार्यक्रम?
