काठमाडौं। शासकीय प्रणाली सुधारका लागि तयार पारिएको “सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समिति”को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले देशको शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित ठोस कार्ययोजना अघि सारेको छ। सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन ३ चैतमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल समक्ष पेश गरिएको थियो भने अहिले यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा कुल १,७६५ वटा सुधारसम्बन्धी क्रियाकलाप समावेश गरिएका छन्। जसमा शासकीय संरचनामा सुधार,प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता ,विधायिका र न्यायप्रणाली सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा दक्षता वृद्धि रहेका छन् ।
जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। प्रतिवेदनले केवल प्रशासनिक पक्ष मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई समेत समेट्दै विश्लेषण गरेको छ। यसले देखाउँछ कि—नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ।
यो समिति जेनजी आन्दोलनपछि उठेको जनदबाब र सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको थियो। समितिको नेतृत्व गोविन्दबहादुर कार्की ले गरेका थिए, जसले अध्ययनमार्फत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छन्। प्रतिवेदनले सुधारका दिशा स्पष्ट गरे पनि मुख्य प्रश्न भने अझै बाँकी छ-के यी सुझावहरू कार्यान्वयन हुन्छन्? नेपालमा यस्ता धेरै प्रतिवेदनहरू बने पनि कार्यान्वयनको अभावले अपेक्षित परिणाम नआएको इतिहास छ। सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले शासन सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ।
तर यसको सफलता अब कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिने परिवर्तनमा निर्भर हुनेछ। न्ततः, यो प्रतिवेदन केवल सुझावको सूची होइन–नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने अवसर पनि हो।
