काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारका काँधमा अहिलेको राजनीतिक संक्रमणलाई रूपान्तरण गर्दै देशलाई सम्भावित “स्वर्ण युग”तर्फ डोर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जनचेतना र असन्तोषले अबको शासन प्रणाली विधि, विद्यान, पारदर्शिता र राष्ट्रहितमा आधारित हुनैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनले अनुसन्धानको निष्पक्षता र कानुनी कारबाहीको माग तीन करोड नागरिकले राखेका छन् । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन एककोहोरो,अपादर्शी,प्रतिसोधमुुखी र आग्रह तथा पूर्वाआग्रह राखेर सार्वजनिक भएको र सोही आधारमा बालेन सरकार अघि बढ्न नहुने विभिन्न राजनैतिक दल,नागरिक समाज,कानुनवविद्धहरुले राख्दै आएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले आक्रोसलाई नियन्त्रण गरेर संयमित भएर विधि,विद्यान,निष्पक्षता, पारदर्शीता,शान्ति सुरक्षा, नागरिकको अधिकार, सामाजिक न्याय,देशको आर्थिक समृद्धि ,राजनीतिक स्थिरता ,नागरिकहरुको सामाजिक आर्थिक स्तरमा वृद्धि ,रोजगारी, शिक्षा,स्वास्थ्य,सडक विस्तार खानेपानी जस्ता कयौँ कामलाई स्पष्ट रोडम्याप तयार पारी अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । विगतको सरकारले जस्तो कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने प्रवृति राजनीतिमा बढाउने कुचेष्टा वर्तमान सरकारले राख्नु हुँदैन् । देशमा मौलाएको व्याप्त भ्रष्ट्राचा,बलत्कार,बिचौलियाको जालो,हत्याहिंशा,वेरोजगारी, कुशासनको अन्त्य गर्ने विषयमा अर्जुन दृष्टि लगाएर अघि बढ्ने विषयमा सरकार निकै गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने र कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिएको छ । तीन करोड नेपालीले बालेन सरकारप्रति यही नयाँ आशा राखेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यो केवल तत्कालीन सरकारविरुद्धको विरोध नभई, वर्षौंदेखि जरा गाडेको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, सीमित नेतृत्वको वर्चस्व र युवाको अवसरहीनता—यी सबै कारणले समाजमा निराशा बढ्दै गएको थियो। आन्दोलनले यही निराशालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउँदै परिवर्तन अपरिहार्य भएको सन्देश दिएको हो।
बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको न्यायको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हो। राजनीतिक प्रतिशोधको आभास दिने निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान,संविधान र कानुनअनुसार प्रक्रिया,पारदर्शी र जवाफदेही निर्णयका आधारहरू बिना कुनै पनि कदमले विश्वास निर्माणभन्दा अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ। सो विषयमा सरकार गम्भिर भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि बहुआयामिक चुनौतीहरू छन्, चुनौतीहरुलाई नवगठित सरकारले कसरी फेस गर्ला ? नागरिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरता–अविश्वासको वातावरणबीच दलहरूबीच सहकार्य र सहमति निर्माण गर्नु
आर्थिक पुनरुत्थान –बेरोजगारी, महँगी र लगानी अभाव हटाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु
सुशासन र पारदर्शिता –भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै खुला र उत्तरदायी शासन स्थापित गर्नु
संस्थागत सुधार –न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनु
यी चुनौतीहरू समाधान नगरी देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान सम्भव छैन। जब जनताको अपेक्षा पूरा हुँदैन, असन्तोष फेरि सडकमा देखिन्छ। यदि सरकार निष्पक्षता कायम राख्न असफल हुन्छ, पारदर्शी निर्णय गर्न सक्दैन, विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ, भने, अहिलेको आशा फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वमा बदलिन सक्ने खतरा रहन्छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो समय केवल शासनको सुरुवात होइन, इतिहास लेख्ने अवसर हो। यदि विधि, विद्यान र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ,राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखिन्छ भने, जेनजी आन्दोलनले सुरु गरेको परिवर्तनको यात्रा स्वर्ण युगको आधार बन्न सक्छ। अबको प्रश्न केवल सरकारको होइन–के नेपालले यो अवसरलाई समातेर नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ?
बालेन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले पहिलो चरणमा २०६२-६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८-२०६१-६२ अवधिको पनि अनुसन्धान गरिनेछ। सार्वजनिक चौतर्फी बिरोधपछि छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित हुने तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। यससँगै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना गर्ने र वित्तीय गतिविधि निगरानी गर्न डिजिटल सम्पत्ति प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसैबीच, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायतका उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ।
