काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्ययक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै निजी निवासबाट निरङकुश शैलीमा पक्राउ गरेपछि बालेन सरकारको प्रतिसोधपूर्ण राजनीतिक निर्णय र चयानात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
लेखक र ओलीले आमा र बुबा गुमाएपछि सेतो लुगामा बसेका थिए । सोही समयमा शनिबार अदालत बन्द भएको समयमा पक्राउपूर्जी सार्वजनिक नगरी पक्राउ गरेपछि नागरिक समाज ,कानुन व्यवसायी र विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजहरुले संविधान,मानवअधिकार र सिस्टमभन्दा फरक तरिकाले अघि बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय प्रतिसोधमुखी सार्वजनिक भएपछि सबै निकायले निष्पक्ष छानबिन कानुनी राज्यको पालन गर्न माग गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले विधिको शासन अनुरुप सरकारअघि बढ्ने अपेक्षा लिएका थिए । तर नवगठित सरकार कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई सिधै प्रक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति अघि बढाएपछि सम्पूर्ण नागरिकले संविधानको बाटोबाट अघि बढ्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
भएको छोटो समयमै गरिएको उच्च–प्रोफाइल पक्राउ कारबाहीले देशको राजनीतिक वातावरणलाई एकाएक तातो बनाएको छ। केपी शर्मा ओली , रमेश लेखक, दिपक खड्का जस्ता शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर विभिन्न दल र शक्ति केन्द्रहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। सरकारले भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आधारमा कारबाही अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तर प्रश्न उठेको छ—किन पहिलो निर्णयमै पक्राउरु राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता संवेदनशील मुद्दामा “पहिलो कदम नै कठोर” हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको संकेत हुन सक्छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरुले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले कारबाहीलाई “हतार र आवेगमा गरिएको निर्णय” भनेको छ । एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यसले देखाउँछ—कारबाहीले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको छ। सिंहदरबार, माइतीघर र बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन, टायर बाल्ने, प्रहरीसँग झडप जस्ता घटनाहरू भइसकेका छन्। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था आफैंमा संकेत हो कि—राजनीतिक निर्णय अब सडकमा अनुवाद हुन थालेको छ। यो विवाद केवल पक्राउको होइन, प्रक्रिया र मनोविज्ञानको पनि हो ।
किन सबै पक्षमाथि समान रूपमा कारबाही भएनरु किन चरणबद्ध अनुसन्धानभन्दा सिधै पक्राउरु प्रक्रियागत प्रश्न उठेका छन् । नयाँ सरकारको “कडा सन्देश” दिन खोज्ने प्रयासरु वा पुराना शक्ति केन्द्रहरूसँग टकरावको सुरुवात रु पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले समेत यस घटनाले अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएकी छन्। निर्णयहरू पारदर्शी हुँदैनन्,विपक्षलाई समेट्ने प्रयास हुँदैन,कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष देखिँदैन ,भने यो अवस्था क्रमशः राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ मोडिन सक्छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षण बनेको छ। यदि यो कदम कानुनी दृढता हो भने, त्यसको प्रमाण पारदर्शिताबाट देखिनुपर्छ , यदि यसलाई प्रतिशोधको रूपमा बुझिने अवस्था रह्यो भने, त्यसले देशलाई अनावश्यक तनावतर्फ धकेल्न सक्छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै छ –यो न्यायको सुरुवात हो, कि द्वन्द्वको ?
