काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेपछि सरकार गठनसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। धारा ७६ (१)अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन गर्दै १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकप्रधानमन्त्रीले रक्षा जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय अरूलाई नदिएको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। इतिहासतः जनआन्दोलनअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैं सम्हाल्ने चलन रहे पनि गणतन्त्रपछिका वर्षहरूमा छुट्टै रक्षामन्त्री नियुक्त गर्ने अभ्यास स्थापित भएको थियो। यसलाई तोड्दै वर्तमान निर्णयले नेपाली सेनासँग सम्बन्ध, भदौ २४ का घटनाक्रम र कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडेर विभिन्न अड्कलबाजी बढाएको छ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा विवादित पृष्ठभूमिका रूपमा चर्चा भएका सुधन गुरुङ लाई जिम्मेवारी दिइएको विषयले पनि थप प्रश्न उठाएको छ। जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका आरोप र कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उनको भूमिकाबारे उठेका शंकाबीच यस्तो जिम्मेवारी दिइनु स्वार्थ बाझिने निर्णय हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रक्षा र गृह जस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा गरिएको नियुक्ति र संरचनाले सरकारको प्राथमिकता, सुरक्षा दृष्टिकोण र शक्ति सन्तुलनबारे स्पष्ट संकेत दिने गर्दछ। तर हालका निर्णयहरूले पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति आशंका बढाएको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकार गठन भइसके पनि सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक उत्तरदायित्व र विगतका घटनाको निष्पक्ष छानबिनबारेका मूल प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित नै रहेका छन्।
