नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा “जेनजी आन्दोलन” केवल एक विरोधको लहर मात्र थिएन, यो एक गहिरो सन्देश थियो—पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि र परिणाममुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही शासनप्रतिको जनताको स्पष्ट माग। आन्दोलनले देशलाई हल्लायो, संरचनाहरूलाई चुनौती दियो, र अन्ततः नयाँ नेतृत्वको उदयको ढोका खोल्यो।
गत भदौ २३ र २४ गतेअघि नेपालको राजनीतिक इतिहास फरक थियो,त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक र सभामुख देवराज घिमिरे थिए, तर भदौको अन्तिम साता भएको विध्वंशात्मक आन्दोलनले राजनीतिक र संरचना परिवर्तन नै गरिदियो । अहिले प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन सरकार विरोधी युवाहरुको गतिविधिहरूको व्यापक विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले भदौ २४ गते पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि २६ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। २६ भदौ २०८२ मा दोस्रो सङ्घीय संसद विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित नेपालकै पहिलो प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको काँधमा थियो । सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरी नाम सार्वजनिक गरेको छ।
सबैको साथ सहयोगका कारण तोकिएको समयमा नै प्रधानमन्त्री कार्कीले फाल्गुण २१ गते निर्वाचन गराउन सफल भएपछि निर्वाचन सकिएको २३ दिनपछि बहुमत मतदान पाएको रास्वपाको नेतृत्वमा आज बहुमतको सरकार गठन भएको छ । रास्वपाबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले १५ सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेको छ । संघीय संसदमा रास्वपाको १८२ सिट छ । अन्य दलको त्यति सिट संख्या छैन्।
करिब दुई(तिहाइ) बहुमत प्राप्त गर्ने दलका नेताका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका छन् । ३६ वर्षको उमेरमा देशकै कान्छो युवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालको इतिहासमै इन्जिनियरिङ र सांगीतिक (ऱ्यापर) पृष्ठभूमिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदै राजीनामापछि संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदै गर्दा उनका साथमा स्वर्णिम वाग्ले (अर्थमन्त्री) सुदन गुरुङ (गृहमन्त्री) लगायतको मन्त्रिमण्डलमा चर्चा पनि रहेको छ। उनीहरुले सपथ ग्रहण गरे लगतै देशलाई सही दिशमा हिडाँउने बाचा गरेका छन् । गरेका बाँचा कति पुरा गर्ने हुन् अब त्यो तीन करोड नेपालीका लागि प्रश्न बनेको छ। नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोग को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिसका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिने र अन्य सिफारिस तत्काल लागू गरिने जानकारी दिए। साथै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ। बैठकले आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने तथा शासकीय सुधारका योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत,चीन र अमेरिकाले सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । साथै नेपालका सबै उच्च पदस्थहरुले पनि बालेनलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पूजाआजा गरेपछि अपरान्ह सरकारी निवास बालुवाटार प्रवेश गरे। आज दिउँसो मध्यान्ह १२ बजेर ३४ मीनेटको साइतमा शीतल निवासमा सपथ लिएका उनले दिउँसो सवा २ बजेको साइतमा सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेर पदबहाली गरेका हुन् । शीतल निवासमा स्वस्ति वाचन, शंखनादसँगै शपथ लिएका थिए । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा पहिलो क्याबिनेट बैठकमा केही निर्णय, मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएपछि उनी पूजा गर्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनअघि कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत नहुँदा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने कारण सत्तामा विवाद सुरु हुन्थ्यो । सो कारण देशले लामो समयसम्म अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र अधुरा विकास योजनाहरूको चक्र व्यहोर्दै आयो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सैद्धान्तिक भन्दा सत्ताकेन्द्रित बन्यो। जनताको मनमा गहिरिएको निराशा-“परिवर्तन आयो, तर जीवन फेरिएन”-ले अन्ततः विस्फोटको रूप लियो। तर, आन्दोलनले केवल आशा मात्र जगाएन, यसले हिंसा, क्षति र अराजकताको पीडा पनि छोड्यो-मानवीय क्षति, संरचनागत विनाश र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रश्न। यही पृष्ठभूमिमा उदाएको युवा नेतृत्व-बालेन शाह-आज देशको नेतृत्व सम्हाल्दै ऐतिहासिक जिम्मेवारीको मोडमा उभिएका छन् । बालेन सरकार केवल एक राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, यो जनअपेक्षाको प्रतिविम्ब र परीक्षाको घडी हो। बालेन नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम निष्पक्ष,पारदर्शी,बिकास,समृद्धिको अर्को नयाँ ढोका खोल्दै तीव्र गतिमा परिणाम दिने अपेक्षा गरेका छन् । देशका तीन करोड नागरिकहरुले देशको परिवर्तन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार,संविधान संशोधन,नीति परिवर्तन र जनमुखी र जवाफदेहीताको कसीमा रहेर काम गर्नुपर्छ । देशको हितविपरीत हुने कुनै पनि सन्धी, आयोजना र परियोजनामा सम्झौता गर्नुहुँदैन्।
बालेन सरकारको पहिलो कर्तव्य जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया खुला, डेटा–आधारित र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालेर “कानून सबैका लागि समान” भन्ने सन्देश व्यवहारमै दिनुपर्नेछ। डिजिटल शासन, खुला डेटा र नागरिक सहभागिताले पारदर्शितालाई संस्थागत बनाउन सक्छ। विकास अब नारामा सीमित रहन सक्दैन। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सुधार देखिनु अनिवार्य छ। स्थानीय स्रोत, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नुपर्नेछ। “देशमै अवसर” सिर्जना गर्नु नै युवाको पलायन रोक्ने प्रमुख उपाय हुनेछ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीति अपनाउनु अपरिहार्य छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विश्वास कायम गर्दै, विश्व समुदायसँग आर्थिक, प्राविधिक र शैक्षिक साझेदारी विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने क्षमता नै सफल नेतृत्वको मापन हुनेछ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको अराजकता र हिंसाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव छैन। आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्दै, कानूनी शासन स्थापित गर्दै र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै सरकार अघि बढ्नुपर्छ। नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो।
आजको युगमा सूचना शक्ति हो। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मले जनमत निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन्। तर, गलत सूचना र अतिरञ्जनाले समाजलाई भ्रमित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र सन्तुलित पत्रकारिता अपरिहार्य हुन्छ। मिडियाले केवल खबर दिने होइन, सत्यको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू अझै जीवित छन्—के राजनीति जनताका लागि हो? के नेतृत्व जवाफदेही हुन सक्छ?बालेन सरकारसँग यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने दुर्लभ अवसर छ। यदि यो नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने, यो केवल सरकारको सफलता हुनेछैन—यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन परिवर्तनको सुरुवात हुनेछ। तर यदि अपेक्षा पूरा भएन भने, निराशा अझ गहिरो हुनेछ। अब समय स्पष्ट छ— नारा होइन, नतिजा। आश्वासन होइन, उपलब्धि।
भदौ २३ र २४ को जेन(जी) आन्दोलनले छाडेको धुवाँको दाग अझै मेटिएको छैन। सिंहदरबारका कालो दाग, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा देखिएका क्षतिका निशान र ७६ जनाको मृत्यु—यी सबै केवल अतीतका घटना होइनन्, राज्यको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने कडा प्रश्न हुन्। जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार,संसद भवन,सर्वोच्च अदालत नीजि तथा सरकारी संरचनामाथि आगो लगाइएको थियो । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, हजारौँले रोजगारी गुमाए। ७६ जना युवायुवतीहरुले अकालमा ज्यान गुमाए। पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। यति ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षतिपछि पनि राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? आन्दोलनका नाममा राज्य संरचनामाथि हमला गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नु पहिलो दायित्व हो । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय प्रतिसोधमुखी भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। सो विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकार गठनअघि नै विभिन्न निकायहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन, सुरक्षा निकायको भूमिका र नागरिक पीडाको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य रहे पनि प्रतिवेदनमा अधिकांश विवरण सरकारी दृष्टिकोणमै सीमित रहेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । आन्दोलनमा भएका हिंसा, गिरफ्तारी तथा घाइते–मृतकका घटनाहरू अपूर्ण रूपमा समेटिएको र केही संवेदनशील विषय “राष्ट्रहित” का नाममा लुकाइएको भन्दै चर्को आलोचना सुरु भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, नागरिकमाथिको दमन तथा मानसिक–शारीरिक क्षतिको स्पष्ट विवरण नदेखिएको आलोचना गरिएको छ। साथै तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेत प्रस्ट रूपमा नखुलाइएको बताइएको छ।आन्दोलनका मुख्य योजनाकार भनिएका व्यक्तिहरू प्रतिवेदनमा समावेश नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषकहरूले यस्तो एकतर्फी प्रतिवेदनले पुनः असन्तुष्टि बढाएर सडक आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विज्ञहरूले भने निष्पक्ष, तथ्यपरक र पारदर्शी अनुसन्धानले मात्र दीगो शान्ति, सुरक्षा र न्यायको आधार बन्ने बताएका छन्। बालेन नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयमा निष्पक्षता साथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
