काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले राजनीतिक, कानुनी र बौद्धिक वृत्तमा व्यापक विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पूर्णतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिवेदनलाई “प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरो” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनालाई प्राथमिकता दिएको भए पनि २४ गतेको व्यापक हिंसा, लुटपाट र आगजनीका घटनालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन। यसले समग्र घटनाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। उता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले प्रतिवेदनलाई सिधै अस्वीकार गर्दै “पूर्वाग्रहपूर्ण र यथार्थविपरीत” भएको टिप्पणी गरेका छन्। आयोगले आफूविरुद्ध फौजदारी अभियोग सिफारिस गरेकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको उपजसमेत बताएका छन्।
कानुनी क्षेत्रबाट समेत प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलका अनुसार आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्दै न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र अन्य संस्थामाथि टिप्पणी गर्नु विधिसम्मत होइन। उनका अनुसार जाँचबुझ आयोगको भूमिका तथ्य संकलनमा सीमित हुनुपर्ने भए पनि प्रतिवेदनले दोष निर्धारण र सजाय सिफारिससम्म गरेको देखिन्छ, जसले यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले प्रतिवेदनलाई “पब्लिक कन्जम्पसन” अर्थात् सार्वजनिक खपतका लागि तयार पारिएको दस्तावेजजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनले घटनाको गहिराइमा पुग्नुभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्ट्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले निष्पक्ष अनुसन्धानको मर्म कमजोर बनाएको छ।
यसैबीच,नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार भएको आरोप लगाएको छ। बारका अनुसार प्रतिवेदनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत टिप्पणी गरिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि चिन्ताजनक हो। प्रतिवेदनको अर्को विवादास्पद पक्ष यसको नैतिक आधार हो। सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनकै क्रममा अध्यक्षको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा पनि सोही नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार हुनु यसको विश्वसनीयतामा थप शंका उत्पन्न गर्ने कारण बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाहरू आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका थिए। तर आयोगले ती घटनालाई पृथक रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ, जसले समग्र सन्दर्भ बुझ्न बाधा पुर्याएको छ। साथै, आन्दोलनका कारण, नागरिक असन्तुष्टि र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीजस्ता मूल पक्षहरूलाई पनि अपेक्षित गहिराइमा विश्लेषण नगरिएको आरोप छ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रश्न पनि जटिल बनेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र प्रत्यक्ष संलग्न पक्षबाट आएका परस्पर विरोधी बयानहरूले सत्यको एकीकृत चित्र प्रस्तुत गर्न चुनौती थपेका छन्।समग्रमा, कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सत्यतथ्य उजागर गर्नेभन्दा पनि थप विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ। निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्ण अनुसन्धानको अपेक्षाबीच आएको यो प्रतिवेदनले न्याय सुनिश्चित गर्नेभन्दा बढी राजनीतिक बहस र अविश्वासलाई बढावा दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
