काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुँदा देश राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको थियो। आन्दोलनको उग्र रूपले राज्यका संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो, तर समय बित्दै जाँदा एउटा यथार्थ फेरि स्पष्ट भएको छ—आखिर संसद् त चाहिँदो रहेछ नी। आन्दोलनको समयमा “व्यवस्था परिवर्तन” र “पुराना संरचना अस्वीकार”का नाराले तीव्रता पाएको थियो। तर, नयाँ जनादेशपछि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियामार्फत शपथ गराएर संसद् सञ्चालनको तयारी गरिँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्यता पुनः देखिएको छ
सो घटनाको अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन समग्रमा, कसैले संयमता अपनाएको दाबी गरेका छन् भने कसैले सुनियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।। सुरक्षा कमजोरी, राजनीतिक निर्णय, समन्वय अभाव र भीडको चरित्र—यी सबै विषयमा एकीकृत निष्कर्ष ननिस्कँदा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही पात्र स्वयं निर्वाचित भए । संसद भवन चलाउन उक्साउनेहरुले पुनः संसदभवन निर्माण गरी सोही ठाउँबाट देश र जनताका नाममा कसम खाए । लोकतन्त्रको मूल आधार नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। अबको सरकारले सोही कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रहरीमाथि हमला भयो ,विभिन्न नीजितथा तथा सार्वजनिक सबवारी संरचनामाथि आगो लगाइएको थियो ।प्रहरीमाथि हमला भयो ,विभिन्न नीजितथा तथा सार्वजनिक सबवारी संरचनामाथि आगो लगाइएको थियो ।
१२ चैतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले २७४ जना सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा सम्पन्न कार्यक्रमले राजनीतिक स्थिरतातर्फको संकेत दिएको छ। यसअघि ज्येष्ठ सदस्य केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका थिए। शपथ ग्रहण समारोहमा सांसदहरू आ–आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्किने पोसाकमा सहभागी भएका थिए, जसले विविधतायुक्त नेपालको प्रतिनिधित्व झल्काएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार ४७ जना सांसदले मातृभाषामा शपथ लिएका छन्, जसमा १७ जनाले मैथिली भाषामा शपथ गरेका छन्। संविधानअनुसार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु अनिवार्य प्रावधान हो, जसले संसदीय अभ्यासको औपचारिक सुरुवात गर्छ। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी प्रतिनिधिसभा गठन भएको हो। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वले नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनले राज्यका संरचनामाथि आक्रोश व्यक्त गरे पनि त्यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न शून्यतालाई भरपाई गर्ने माध्यम अन्ततः संसद् नै बनेको छ। नीति निर्माण, सरकार गठन र जनप्रतिनिधित्वको मूल थलोको रूपमा संसद् अपरिहार्य रहेको यथार्थ पुनः स्थापित भएको छ। यसले देखाउँछ—आक्रोशले संरचना भत्काउन सक्छ, तर स्थायित्व र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत प्रणाली आवश्यक पर्छ। अन्ततः, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा संसद् बिना राज्य सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने तथ्य फेरि प्रमाणित भएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयले जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् भवन क्षतिग्रस्त हुँदा सभा सञ्चालनमा गम्भीर कठिनाइ भोग्नुपरेको जनाएको छ। महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ समारोहका क्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन्। सिंहदरबारस्थित अस्थायी सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेर प्रयोगयोग्य नभएको बताए। निर्माणाधीन नयाँ भवनसमेत समयमै तयार नभएकाले सचिवालय ‘विलखबन्धन’मा परेको उनको भनाइ थियो।
महासचिव पाण्डेयका अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न विभिन्न निकायसँग पटक–पटक छलफल, पत्राचार र दबाबमूलक पहल गरिए पनि निर्माणाधीन भवन समयमै उपलब्ध हुन सकेन। त्यसपछि बहुउद्देश्यीय हललाई नै अस्थायी रूपमा तयार गरी शपथ तथा प्रारम्भिक सभा सञ्चालन गरिएको हो। हतारमा तयार गरिएको हलमा केही कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले त्यसप्रति सचिवालयको तर्फबाट क्षमायाचना पनि व्यक्त गरे। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी हुँदा संरचना ध्वस्त बनेको थियो, जसले संसद् सञ्चालनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
https://www.facebook.com/reel/858145653897572
जेन(जी) आन्दोलनले छाडेको धुवाँ अझै मेटिएको छैन। सिंहदरबारका कालो दाग, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा देखिएका क्षतिका निशान र ७६ जनाको मृत्यु—यी सबै केवल अतीतका घटना होइनन्, राज्यको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने कडा प्रश्न हुन्। आन्दोलनमा ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ भने हजारौँ हतियार लुटिएका थिए । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, हजारौँले रोजगारी गुमाए। पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ।
