काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथग्रहणसँगै रवि लामिछानेको सांसद पदको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सहकारी गठी प्रकरणमा पाँच वटा अदालतमा सहकारी ठगीविरुद्धको मुद्धामा धरौटी रकम बुझाएका, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला पूर्व गृहमन्त्ती तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संघीय संसदमा आज जेष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा सपथ ग्रहण गरेका हुन् । केही दिनअघिसम्म बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेले सपद ग्रहण गर्न नपाउने र संसद पद समेत स्वत निलम्बनमा पर्ने विभिन्न संचारमाध्यममार्फत बताउँदै आएका थिए ।
संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले भने निर्वाचित भइसकेपछि शपथ लिन पाउने अधिकारमा कुनै अवरोध नहुने बताउँदै आएका थिए । निर्वाचन आयोगलेले उनलाई वैध रूपमा निर्वाचित सदस्यको सूचीमा समावेश गरिसकेकोले शपथमा अन्योल नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । तर मुख्य प्रश्न शपथपछि उठ्ने देखिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन रहेका सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि सोही आधारमा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयका केही अधिकारीहरू भने विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा फरक धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न नै नमिल्ने तर्क गर्छन्, अर्थात् शपथ लिनु नै विवादास्पद भएको बताउँछन् । लामिछाने चितवन क्षेत्र न. २ बाट निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएपनि नागरिकता विवादका कारण पद गुमाएका थिए र पछि उपनिर्वाचनमार्फत पुनः संसद् प्रवेश गरेका थिए।हाल सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। यही कारण नयाँ प्रतिनिधिसभाले उनको हकमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय अबको प्रमुख राजनीतिक र कानुनी चासोको केन्द्र बनेको छ।
