काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज नहुने संकेत देखिएको छ। आयोगसमक्ष विभिन्न उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वले दिएका बयानहरूले घटनाको स्वरूप, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाबारे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाउने देखिन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शनअघि नै सुरक्षा निकायलाई संयमता अपनाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। उनले बल प्रयोग गर्दा मानवीय क्षति हुन नदिन विशेष जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सम्भावित घुसपैठ र जोखिमप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको बताएका छन्। भदौ २४ को हिंसात्मक घटनालाई उनले युवाको मागभन्दा अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनालाई पूर्ण रूपमा ‘सुनियोजित’ भनेका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवालाई प्रयोग गरेर केही समूहले राज्यका संरचनामाथि हमला गराएको हो। उनले संसद्, सिंहदरबार र न्यायिक संरचनामाथिको आक्रमण योजनाबद्ध रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनको मूल उद्देश्य ‘हाइज्याक’ गरिएको बताएका छन्।
यस्तै निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले भने सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव र तयारी कमजोर रहेको औंल्याएका छन्। अपेक्षाभन्दा ठूलो भीड आएपछि अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको स्वीकार गर्दै आकस्मिक योजना नबनाइनु ठूलो कमजोरी भएको बताएका छन्। उनले ‘सिंगल कमाण्ड’ प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निर्वतमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटलाई ‘षड्यन्त्र’ भएको बताएका छन्। छानबिन आयोगसमक्ष बयान दिँदै उनले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विवरणहरू भ्रामक र एआईबाट तयार गरिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ। निवासबाट फेला परेको भनिएको रकम पनि ठूलो नभएको उनले स्पष्ट पारे।
यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले आन्दोलनका क्रममा छोरीको घरमा अवैध नगद भेटिएको आरोप पूर्णतः निराधार रहेको बताएका छन्। उनले आन्दोलनलाई सरकारप्रति जनअसन्तुष्टिको परिणाम भनेका छन् तर हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। दुवै नेताले घटनामा गलत सूचना र अतिरञ्जित प्रचार भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति असोकराज सिक्देलले सेना स्वतः परिचालन नहुने स्पष्ट पार्दै संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार मात्रै मैदानमा उत्रने बताएका छन्। उनले समयमै कर्फ्यु नलाग्नु र राजनीतिक निर्णय ढिलो हुनु घटनालाई जटिल बनाउने प्रमुख कारण रहेको औंल्याएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने आफू जेलबाट निस्कन इच्छुक नभएको तर भीडको दबाब र सुरक्षाकर्मीको असहज अवस्थाका कारण बाहिरिन बाध्य भएको बताएका छन्। छानबिनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी संगम श्रेष्ठ लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर जान आदेश नदिएको बयान आयोगलाई दिएका थिए । लामिछानेलाई जेलबाट भगाउन रास्वपाका सांसदहरु नै नख्खु कागार पुगेका थिए । लामिछानेले नक्कली कागजात बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै बाहिर निस्केर खुशी मनाउँदै सरकारमाथि गाली ग्लोजमा उर्तिएका थिए । तर पछि जेनजी प्रदर्शनकारीहरुले सहकारी ठगी प्रधानमन्त्री नहुने भन्दै कारागार फर्कन आग्रह गरेको र नख्खु कारागार प्रशासनले रविलाई कारागार नै फिर्ता आउन आग्रह गरेपछि लामिछाने कारागार फिर्ता भएका थिए । रास्वपा सांसद सोविता गौतम त संसद भवन जलाउनेलाई उक्साउँदै उत्साह मनाइरहेकी थिइन् ।
र्
उता काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर , रास्वपाका बरिष्ठ नेता तथा देशका भावि प्रधानमन्त्रीलेले आन्दोलनपछिको क्षतिको जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने बताएका छन्। बालेन शाहले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत जेनजी प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित र आक्रोसित हुन उक्साएका थिए । उनले बारम्बार सामाजिक संजालमा सरकारविरोधी गतिविधि लेख्दै आएका थिए । उनले काठमाडौंँ महानगरमा भएको सो घटनामा नगरप्रहरी र दमकल समेत नपठाएको आरोप लाग्र्दै आएको छ । बालेनलाई जेनजी युवाप्रर्दशनकारीहरुले आन्दोलन विध्वंशमा परिणत भएपछि सडकमा आएर अभिभावकको जिम्मेवारी लिन समेत आग्रह गरेका थिए । तर बालेन सो समयमा सडकमा आएनन्, तर उनले आन्दोलन सकिएपछि हाम्रो जित भयो,अब घर फर्कनुहोस् भन्दै स्टाटस लेखेका थिए । त्यसपछि सवारी चढेर विजयी जुलुस मनाउन नगरप्रहरीको सपोर्ट सवारी चढेर सडकमा आएका थिए ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ भने हजारौँ हतियार लुटिएका थिए । यति ठूलो क्षति र फरक–फरक बयानका कारण दोष निर्धारण र कारबाही प्रक्रिया जटिल बन्ने देखिएको छ। सो घटनमा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । समग्रमा, कसैले संयमता अपनाएको दाबी गरेका छन् भने कसैले सुनियोजित षड्यन्त्रको आरोप लगाएका छन्। सुरक्षा कमजोरी, राजनीतिक निर्णय, समन्वय अभाव र भीडको चरित्र—यी सबै विषयमा एकीकृत निष्कर्ष ननिस्कँदा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ,गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई ‘फौजदारी लापरवाही’ गरेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले तत्कालीन आईजीपी, गृहसचिव तथा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।यसैगरी, भीड उक्साउने गतिविधिमा संलग्न भनिएका समूहहरूमाथि पनि छुट्टै छानबिन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। जाँचबुझ प्रतिवेदन विभिन्न पक्ष र कानुनविद्हरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका छन्। कानुनी प्रावधानअनुसार आयोगको प्रतिवेदनले सिधै मुद्दा चलाउने आधार नबन्ने भएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलमार्फत अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारको इच्छाशक्ति र निर्णयमा निर्भर रहने भएकाले ढिलाइ हुँदा जवाफदेहिता कमजोर हुने खतरा रहेको छ। सरकारले आधिकारिक रुपमा यो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतमार्फत जनआस्था साप्ताहिकले प्रतिवेदनको पूर्ण अंश नै सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी आन्दोलन निर्वाचनअघिदेखि नै सार्वजनिक गर्न विभिन्न निकायले माग राखेका थिए । तर सरकारले सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेपछि जनआस्था साप्ताहिकले आज सो प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेको हो । सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य स्रोत बनाइएको छ ।
यी हुन् जाँचबुझ आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका उच्चपदस्थहरु :
तत्कालीन गृह सचिव : गोकर्णमणि दुवाडी
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक :राजु अर्याल
तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागःहुतराज थापा
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), काठमाडौँः छविराज रिजालनेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू :
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, कार्य विभाग प्रमुखः सिद्धिबिक्रम शाह
प्रहरी नायव महानिरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख, रानीपोखरी :ओमबहादुर राना
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँ प्रहरी परिसर :विश्व अधिकारी
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, रानीपोखरी :दीप शम्शेर जबरा
प्रहरी उपरीक्षक, विशेष कार्यदल :ऋषिराम कँडेल
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, हतियार सुरक्षामा ध्यान नपुर्याएको र सरुवाको विषयमाःदानबहादुर कार्कीसशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूः
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, तत्कालीन अपरेशन कमाण्डरःनारायणदत्त पौडेल
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वाहिनीपतिःसुरेश कुमार श्रेष्ठ
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, विपद उद्धारःजीवन केसीराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु :
सह–निर्देशक, उपत्यका अभियान महाशाखा :कृष्णप्रसाद खनाल
सह–अनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख :रिबेन कुमार गच्छदारनेपाली सेनाका अधिकारीहरू :
सहायक रथी, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) सुरक्षा टोली प्रमुख : मनोज बैदवार
प्रमुख सेनानी, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सुरक्षा टोली प्रमुख :दिवाकर खड्का
प्रमुख सेनानी, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख : गणेश खड्का
सेनानी, संसद् भवन र बानेश्वर क्षेत्र सुरक्षा टोली प्रमुख :सन्तोष ढुङ्गेलअन्य समूह :
टीओबी ग्रुप : भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरू (फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस) ।जेनजी आन्दोलन : गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रतिवेदनको प्रतिसोधमुखी भएको निष्कर्ष :
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन, मानवधिकार उल्लङ्घनको मूल्याङ्कन, र सरकार तथा सुरक्षा निकायको भूमिका पत्ता लगाउने।
आन्दोलनमा संलग्न सबै पक्षको प्रतिवेदन सङ्कलन गर्ने भनिए पनि प्रतिवेदन प्रायः सरकारी दृष्टिकोणमा आधारित देखिन्छ।
प्रतिवेदनको स्वरूप
प्रतिवेदन एकपक्षीय (सरकार पक्षीय) देखिन्छ।
आन्दोलनमा भएका हिंसा, गिरफ्तारी, र नागरिक पीडाका विवरण अपूर्ण छन्।
कतिपय संवेदनशील घटना “राष्ट्रहित” वा “सुरक्षाका कारण” भनेर लुकाइएको छ।
मुख्य निष्कर्ष
प्रतिसोध र दमनको अपूर्ण चित्रण
प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको बल र नियन्त्रणका उपायको पूर्ण विवरण छैन।
आन्दोलनमा सहभागी नागरिकमा भएको शारीरिक तथा मानसिक पीडा सानो देखाइएको छ।घटनाको अपूर्णता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारी ठ्याक्कै नखुलाइएको।
सडकमा भएको भिडन्त, गिरफ्तारी, हत्यारघाइते घटना सम्पूर्ण विवरणमा समावेश छैन।
आन्दोलनका वास्तविक कारण र नागरिकको मागको चर्चा सीमित छ।सामान्य प्रशासन सुधार र मानवधिकारको संरक्षणका उपाय सुझाइएको छ।
तर, प्रतिवेदनले घटनाको तथ्याङ्कमा आधारित ठोस कार्य योजना वा सुधारात्मक कदम स्पष्ट रूपमा दिएको छैन।
आलोचना
प्रतिवेदन पक्षपाती, एकतर्फी र अपूर्ण रहेको छन्।
यसले पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्ने मुख्य उद्देश्यमा पर्याप्त भूमिका खेलेको छैन।प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको पूर्ण चित्र देखाउन असफल भएको छ।
आन्दोलनमा भएको दमन, हिंसा र प्रशासनिक कमजोरीलाई पर्याप्त रूपमा उजागर नगरिएको छ।
आयोगले दिएको सिफारिस र निष्कर्ष व्यवस्थापकीय सुधारका सामान्य सुझावमा सीमित छन्।जेनजी आन्दोलनका मुख्य योजनाकारहरु सुदन गुरुङदेखि अन्य व्यक्तिहरु अझै प्रतिवेदनमा समेटिको छैन्, सरकारले यस्तो एकतर्फी प्रतिवेदन सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गरेर सडकमा अर्को जुलुस खडा हुन सक्ने आलोचना र विश्लेषणहरु सामाजिक संजालमा बाहिर आउन थालेका छन् । अनुसन्धानका जुनसुकै निकायले देशमा घटेका कुनै पनि घटनाको सत्य,तथ्य,पारदर्शि र विनाआग्रहपूर्वाग्रह सार्वजनिक गर्नुपर्छ ,शान्ति सुरक्षा र सन्तुलित न्यायका लागि ।
