काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिनका क्रममा सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीहरूले दिएको बयानले आन्दोलनको स्वरूपमाथि नयाँ बहस जन्माएको छ। जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयाग समक्ष प्रस्तुत विवरणहरूमा घटनालाई ‘स्वतःस्फूर्त भन्दा बढी योजनाबद्ध’ रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आन्दोलनअघि कुनै ठोस पूर्वसूचना प्राप्त नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय देखिएको ‘जेनजी’ समूहबारे पनि संगठनमा पर्याप्त सूचना नआएको उनको भनाइ छ। तर परिस्थितिको विश्लेषणका आधारमा संसद् क्षेत्रलाई उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको उनले स्पष्ट पारे। घटनाको दिन प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद् परिसरमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षा समन्वयलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए। तर गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको उल्लेख गर्दै उनले फिल्डमा रहेका सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति अनुसार निर्णय लिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार भीड नियन्त्रणमा ‘न्यूनतम बल प्रयोग’ र मानवअधिकारको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
यस्तै, सिंहदरबार सुरक्षामा खटिएका एसएसपी राजेश उप्रेतीको बयान अझ स्पष्ट छ। उनले भदौ २४ को घटना “पूर्वयोजनासहितको हिंसात्मक प्रवेश” जस्तो देखिएको बताएका छन्। प्रारम्भमा शान्त देखिएको भीड अचानक आक्रामक बनेको र पछि हतियारसहितका समूह अगाडि आएको उनको दाबी छ। उप्रेतीका अनुसार भीडभित्रै ‘सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदैनन्’ भन्ने सन्देश फैलाइएको थियो, जसले प्रदर्शनलाई थप उग्र बनायो। उनले आफ्नो कमाण्डबाट घातक हतियार प्रयोग नगरेको र ठूलो मानवीय क्षति टार्न गोली नचलाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। दुवै अधिकारीले घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, सरकारी संरचनामा आगजनी तथा लुटपाट भएको स्वीकार गरेका छन्। साथै, उपकरण अभाव, समन्वय कमजोरी र भीड नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। समग्र बयानले आन्दोलनको प्रकृति, सुरक्षा तयारी र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब आयोगले यी विवरणका आधारमा कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित भएको छ।
