काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ। विशेषगरी नेपाल आर्मीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ। करिब ९०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनका अंशहरूअनुसार सिंहदरबार, शीतल निवास, संघीय संसद् भवन र बालुवाटारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सेना तैनाथ रहे पनि अपेक्षित रूपमा कर्तव्य निर्वाह भएको नदेखिएको उल्लेख छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी भए पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्दा भीडले ती क्षेत्रमा प्रवेश गरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार भदौ २४ गते संघीय संसद् परिसरमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी क्षति पुर्याउन थालेपछि त्यहाँ खटिएको सेनाको टोली केही समयमै बाहिरिएको प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीको बयानमा देखिएको छ। साथै, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भीड प्रवेश गर्दा पनि अन्य सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको बताइएकाे छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार गम्भीर अशान्तिको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले सेना परिचालन गर्न सक्ने भए पनि आवश्यक समयमा सहयोग नपाएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। समयमै सेना सक्रिय भएको भए ठूलो क्षति रोक्न सकिने सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ। यद्यपि, केही सकारात्मक पक्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। सेनाले विशिष्ट व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नुका साथै केही स्थानमा फसेका सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकोप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै आयोगले सञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि पनि सिफारिस गरेको छ। पत्रकार र सञ्चारकर्मीबीच स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको औंल्याउँदै पत्रकारका लागि न्यूनतम योग्यता, अनुभव र आचारसंहिता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।समग्रमा प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ का घटनामा समन्वय अभाव, ढिलो निर्णय र प्रभावकारी परिचालन नहुनुले अवस्था जटिल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, ती घटनामा संलग्न पक्षहरूको थप अनुसन्धान गरी जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सरकारलाई कडा सिफारिस समेत गरिएको छ।
