काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला निवर्तनमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले नियमित महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ। देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म महाधिवेशनमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। यो धारणा पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षलाई अझ तीव्र बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका गगन कुमार थापाले भदौ २४–२६ का लागि नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद चर्किएको हो।
देउवा समूहले भने नेतृत्वको वैधता नै विवादित रहेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेको छ। घिमिरेका अनुसार पहिले फैसला, त्यसपछि प्रक्रिया’ पहिले अदालतले स्पष्ट पारोस्—नेतृत्व कसको , त्यसपछि मात्र महाधिवेशन सम्भव हुन्छ।
उनले सर्वोच्च अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै विगतमा संवैधानिक मुद्दाहरूमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि समेत जनाए। साथै, अदालतको निर्णय जसको पक्षमा आए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनलाई मान्ने र नमान्ने दुई धारबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। हालैको चुनावी पराजयपछि भने यो विवाद अझ सतहमा आएको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि बढ्दै गएको छ,नेतृत्वबीच विश्वासको संकट गहिरिँदैछ,संगठनात्मक एकता कमजोर हुँदैछ । अदालतको फैसला नै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ ? कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल राजनीतिक होइन, कानुनी मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मात्र नेतृत्व विवाद टुंग्याउने देखिन्छ। तर त्यतिन्जेलसम्म पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष झन् चर्किने र संगठनात्मक अन्योल बढ्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
