काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनापछि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएपछि राजनीतिक र सामाजिक दबाब तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी नयाँ सरकार गठनको चर्चाबीच प्रतिवेदन लुकाइएको आरोप चर्किंदै जाँदा आन्दोलन सडकबाट सत्ताको ढोकासम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ। घण्टाघरस्थित त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा मंगलबार विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनले यो असन्तोषको स्पष्ट झल्को दिएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा “सत्य लुक्दैन, रिपोर्ट किन खुल्दैन ?” र “विद्यार्थी मार्नेलाई कारबाही गर” जस्ता नाराले राज्यप्रति अविश्वास झन् गहिरिँदै गएको संकेत गरे। विद्यार्थी नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगर्नु केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र हो कि नियोजित राजनीतिक रणनीति ?यही प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक समीकरणमा असर पर्ने सम्भावना छ। किनकि जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका केही पात्रहरू अहिले सत्ताको केन्द्रतर्फ उन्मुख छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सरकार गठनको दौडमा रहेका बेला प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थाले शंका अझ गहिरो बनाएको छ।
यदि प्रतिवेदनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ भने, त्यसले भावी सरकारको नैतिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ। यही कारण प्रतिवेदन “होल्ड” गरिएको हुनसक्ने अनुमानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
‘हामीलाई सत्य चाहिन्छ’ सडकबाट जेनजी अगुवाको सन्देश :
जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा नागरिक समूहहरूले लगातार दबाब दिइरहेका छन्। माइतीघरदेखि देशका विभिन्न जिल्लासम्म प्रदर्शन फैलिनु केवल एउटा प्रतिवेदनको माग मात्र होइन—यो राज्यको जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हो।आन्दोलनकारीहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ–आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्,दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही होस्, पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गरियोस् । आन्दोलनकी एक अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको खुला पत्रले आन्दोलनको मनोविज्ञान झन् प्रस्ट पार्छ—“मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म पनि जान्न चाहन्छु।” यो अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत प्रश्न होइन, समग्र आन्दोलनको पीडा र अन्योलको प्रतीक हो।
घटनामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। तर न्याय प्रक्रिया भने अझै अन्योलमै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा पीडित परिवार न्यायबाट टाढा छन्,दोषी पहिचान प्रक्रिया रोकिएको छ, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ,लोकतन्त्रमा सूचना पाउने अधिकार आधारभूत मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन लुकाउनु स्वयंमा राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला यो प्रतिवेदन एउटा “टेस्ट केस” जस्तै बनेको छ। यदि सरकारले गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन भने, त्यो भविष्यको शासनशैलीबारे संकेत हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारी समूहहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्—“प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए सडक आन्दोलन अझ चर्किन्छ।” यसले के संकेत गर्छ भने, यो मुद्दा अब केवल प्रशासनिक होइन, राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको संकट बन्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन केवल एउटा कागज होइन—यो न्याय, पारदर्शिता र राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न हो। सरकार गठनअघि यसलाई सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सडकमा देखिने लगभग निश्चित छ। अब सरकारका लागि विकल्प स्पष्ट छन्ः या त सत्य सार्वजनिक गरेर विश्वास जित्ने, वा ढिलाइ गरेर असन्तोषलाई आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने। अन्ततः, इतिहासले सधैं एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ—सत्य लुकाउन सकिन्छ, तर रोक्न सकिँदैन।
जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता फर्नेहरु गत फाल्गुण २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेका छन् , उनीहरुमाथि पनि सो आन्दोलनमा संलग्न लागेको आरोप लागेको छ । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले रास्वपाको सरकार गठन अघि सो सार्वजनिक गरे रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा निर्वाचित सांसदरुमाथि कारबाही हुने खतरा बुझेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सो प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठन अघि सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।
