नेपालमा सुकुम्वासी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेष गरी काठमाडौंँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरमा अनियन्त्रित बसोबास, भूमिहीनता र विस्थापनका कारण यो समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारका विगतका पहल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथा मानवअधिकार दृष्टिकोणलाई समेट्दै सन्तुलित नीति आवश्यक देखिन्छ। नेपाल सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा नीतिगत र संस्थागत पहलहरू गर्दै आएको छ। प्रमुख रूपमा भूमि सम्बन्धी आयोग र समितिहरू गठन , विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्वासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि आयोगहरू गठन गरेका छन्, जस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोग, जग्गा वितरण कार्यक्रम ,भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ र विवाद देखिएका छन्। अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन ऐन, बसोबासलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नीति बनाइए पनि व्यवहारमा पूर्ण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुकुम्वासी वा अनौपचारिक बस्तीलाई केवल हटाउने होइन, “समावेशी पुनर्वास” को सिद्धान्त अपनाइन्छ। अमेरिकन राष्ट्रहरुका अनुसार,आवास मानव अधिकारको आधारभूत हिस्सा हो,जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, त्यहीँ सुधार गर्ने नीति धेरै देशमा सफल भएको छ । विस्थापन अघि सूचना, परामर्श र विकल्प अनिवार्य मानिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबरजस्ती डोजर प्रयोग नगर्न, पुनर्वासको व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न,सुकुम्वासीको पहिचान र सूची सार्वजनिक गर्न,सुकुम्वासीको पहिचान र सूची सार्वजनिक गर्न, मानव गरिमा र आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न बारम्बार संघीय,स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ, तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन् । आयोगले विशेषगरी “डोजर आतंक” शैलीका कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा लिएको छ।
काठमाडौंँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विगतमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्यले ठूलो विवाद सिर्जना गर्यो। नागरिकहरू पूर्वसूचना बिना विस्थापित भए,वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था थिएन, बालबालिका, महिला र वृद्ध बढी प्रभावित भए, यसले सरकारप्रति अविश्वास र सामाजिक असन्तोष बढाएको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोगहरूले पूर्ण रुपमा सुकुम्वासीको डाटा संकलन,पहिचान र वर्गीकरण (वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी) स्थानीय तहसँग सहकार्य,डिजिटल अभिलेख निर्माण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । पारदर्शिता र तीव्रता आवश्यक देखिन्छ। आगामी दिनमा सरकारले सूची सार्वजनिक गर्ने, सुकुम्वासीको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता सुनिश्चित,पुनर्वास पहिलो प्राथमिकता,वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था,त्यसपछि मात्र विस्थापन,“पहिले व्यवस्थापन, पछि विस्थापन” नीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नागरिकको समस्या बुझ्ने र संवादमार्फत समाधान खोज्ने,स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाउने,स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । सुकुम्वासी समस्या केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय होइन, यो मानव जीवन, गरिमा र अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले अब मानव अधिकारमैत्री, पारदर्शी र समावेशी नीति अपनाउनु आवश्यक छ।
सुकुम्वासीको सूची सार्वजनिक गरेर, नागरिकको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्रै बस्ती व्यवस्थापन वा विस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनु दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौंदेखि तराईको झापासम्म र अन्य क्षेत्रमा मतदाताहरुले आगामी सरकारले पहिलो प्राथकिता सुकुम्वासीको समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका थिए । विगतमा डोजर आतंकबाट चर्चामा आएका तत्कालीन काठमाडौंँ महानगरपालिकाका मेयर तथा झापा ५ नम्बर क्षेत्रबाट भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएसँगै आगामी देशका युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बन्ने भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ९बालेन०ले सबै सुची सार्वजनिक गर्ने डोजर आतंक रोक्ने बताएका थिए , तर अझै पनि सरकारको ठाडो आदेश भन्दै बालेनको नाम लिदैँ सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चालउन थालिएको छ । त्यसपछि यो विषय अहिले सतहमा मुख्य बहसको रुपमा अघि बढेको छ ।
