काठमाडौं । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा नेपालमा बनेको पहिलो मुलुककै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला’ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त युनिटलाई प्रदान गर्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने चोङक्विङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट र एआरटी कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम (युसिन–एआरटी जेभी) छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेपछि उक्त कम्पनीले करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेको छ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा १० कम्पनी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये ७ कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए। तीमध्ये युसिन–एआरटी जेभीले लागत अनुमानभन्दा झन्डै ४० प्रतिशत कम प्रस्ताव पेश गरेपछि ठेक्का पाउने स्थितिमा पुगेको हो।
आयोजनाका अनुसार अब केही दिनभित्रै ठेक्का स्वीकृति प्रक्रिया टुंग्याएर औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ। चैत मसान्तभित्र सम्झौता सम्पन्न गरी वैशाखदेखि कर्मचारी छनोट, तालिम तथा सवारी परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढे सुरुङमार्ग आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने लक्ष्य छ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङभित्रको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, भेन्टिलेसन, प्रकाश तथा आकस्मिक उद्धार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै काठमाडौँ र धादिङतर्फ जोडिने करिब २।८ किलोमिटर पहुँच सडकको समेत मर्मतसम्भारको जिम्मा सोही कम्पनीको हुनेछ।
सुरक्षाका लागि करिब ६४ जना र टोल व्यवस्थापनका लागि ५४ जनासहित करिब १५० जनाको जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। सुरुङमार्गबाट उठ्ने टोल राजस्व सडक बोर्ड नेपालको खातामा जानेछ भने सञ्चालन खर्च सरकारकै हुनेछ।
यसैबीच सुरुङमार्गमा आधुनिक टोल प्रणाली लागू गरिने भएको छ। सुरुका चरणमा नगद, डिजिटल र अटोमेटेड (आरएफआईडी) गरी तीन प्रकारका भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइनेछ। दीर्घकालमा भने पूर्ण रूपमा ‘क्यासलेस’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आरएफआईडी प्रविधिमार्फत सवारीसाधनमा जडान गरिएको चिप स्क्यान गरी बिना रोकावट शुल्क कटौती गरिने व्यवस्था हुनेछ, जसले समय र इन्धन दुवै बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई सहुलियत दर र नगद भुक्तानी गर्ने सवारीलाई केही महँगो शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि गरिने तयारी छ।
हाल सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति करिब ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने धादिङतर्फको पश्चिम पोर्टलमा टोल प्लाजा निर्माण र पहिरो नियन्त्रणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ।
सरकारले यो परियोजनालाई देशको यातायात व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने जाम न्यूनीकरण, समय बचत तथा आधुनिक सडक पूर्वाधार विकासका दृष्टिले यो सुरुङमार्गलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेरिएको छ।
