काठमाडौं । दश वर्षे द्वन्द्वकालका सहिद परिवारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आगामी चैत १५ गतेका लागि सरकारलाई बोलाउँदै यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको हो। द्वन्द्वकालका पीडित परिवारले आफूहरूमाथि विभेद र अपमान भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले संसद् भवनमा ‘जेनजी सहिद’ का नाममा सालिक निर्माण, स्मारक पार्क स्थापना तथा अनुदान वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिएका छन्।
रिट निवेदकहरूमा गोरखाका विभिन्न स्थानका सहिद परिवारका सदस्यहरू सहभागी छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि संसद् भवनमा जेनजी सहिदको सालिक राख्ने, भदौ २३ गतेलाई सहिद दिवसका रूपमा मनाउने तथा सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, सहिद परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
तर द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारले उक्त निर्णयले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै फरक व्यवहार गरिएको भन्दै न्यायिक हस्तक्षेप माग गरेका हुन्। अदालतको आदेशपछि अब यस विषयमा सरकारको धारणा र थप बहसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने देखिएको छ।
