गण्डकी प्रदेश

प्रदेश सभा खारेज के भन्छन्, गण्डकीका सांसद ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उल्लेखनीय सफलता हात पार्दै दुई तिहाइ नजिक सिट सुरक्षित गरेपछि संघीय संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू चिन्तित देखिएका छन्।

निर्वाचनअघि नै रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश तहको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। पार्टीको घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनमार्फत सुधारिएको प्रादेशिक मोडेलबारे बहस अघि बढाउने उल्लेख छ। उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सभा खारेज गरी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विधायिकी अधिकार दिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्।

हालको राजनीतिक समीकरणअनुसार संविधानको धारा ७६ बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ, जुन संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको हो। यस्तो अवस्थामा रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए संघीयतामाथि प्रभाव पर्न सक्ने आशंका विभिन्न दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै नेताहरूले संघीयताको मर्म जोगाउन केन्द्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशलाई केन्द्रको अधीनस्थ निकायको रूपमा होइन, स्वतन्त्र र संवैधानिक इकाइको रूपमा बुझिनुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रदेशमाथि केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेप संघीयताको मूल भावनाविपरीत हुने बताए।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतमा दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा नै प्रदेशविरोधी आवाज बलियो बनेको स्वीकार गरे। उनले आत्मालोचनासहित प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले संघीयताको भविष्यप्रति प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। केन्द्रले प्रदेशका विकाससम्बन्धी प्रस्तावहरू अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले असन्तोष बढाएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश तहका नेताहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्र र कानुन निर्माणजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त अधिकार नदिइएसम्म संघीयता सफल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले समग्र शासन प्रणालीमै असन्तुलन ल्याउन सक्छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *